I was wondering about some concrete reasons of why Maoists wanted to declare Republic first, before constitutional assembly. Just trying to figure out what is their thinking and perspectives, afterall Dr. Bhattaria is well educated intellectual and probably cares a lot about Nepal(?).
It might clear up some of your views/opins, but you guys probably know everything... so may not be too necessary to read through it and you might be wasting precious time.
गणतन्त्रपछि संविधानसभा
डा. बाबुराम भट्टराई
असोज १ गते नेकपा -माओवादी) ले अन्तरिम सरकार छोड्ने र संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वाधार निर्माण निम्ति सडक संघर्षमा उत्रने घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिमा स्वाभाविक तरंग पैदा भएको छ । समाजको एउटा हिस्साले त्यसको स्वागत र प्रशंसा गरेको छ भने अर्को हिस्साले विरोध र आशंका व्यक्त गरेको छ । समर्थन र विरोधभित्र पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै उद्देश्य लुकेका छन् । अर्थात् समर्थनभित्र पनि राम्रो र नराम्रो उद्देश्य देखिएको छ भने विरोध गर्नेका पनि सकारात्मक र नकारात्मक कोण छन् । भिन्न-भिन्न वर्गीय स्वार्थ र दृष्टिकोण भएको समाजमा यो स्वाभाविक हो । विशेषतः सामन्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणमा रहेको नेपाली समाजमा सामन्तवादी, पुँजीवादी र सर्वहारावादी दृष्टिकोणबीच त्रिपक्षीय टक्कर देखापर्नु सामान्य हो । सोहीअनुरूप संविधानसभालाई हेर्ने प्रतिगामी, यथास्थितिवादी वा सुधारवादी र अग्रगामी वा क्रान्तिकारी गरी मूलतः तीन भिन्न दृष्टिकोण राजनीतिक विमर्शमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
प्ा्रतिगामी दृष्टिकोण
प्रतिगामी दृष्टिकोण राख्ने सामन्ती राजावादी शक्तिहरूले हमेसा संविधानसभाको विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानसभा भनेको सामन्ती निरंकुशता निषेध गर्ने र पुँजीवादी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक विधि हो । त्यसैले संविधानसभालाई बुर्जुवा लोकतन्त्रको 'सर्वोच्च रूप' पनि भन्ने गरिन्छ । नेपाली सन्दर्भमा सामन्तवाद र राजतन्त्र अन्त्य गरेर पुँजीवाद र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विधिका रूपमा सन् १९५० देखि संविधानसभाको आग्रह हुँदै आएको छ । परम्परागत रूपमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित रहेको दाबी गर्दै आएको राजतन्त्रले संविधानसभामार्फत् विधिवत रूपमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुने हुनाले त्यसको ठाडै विरोध गर्दै आएको छ । सन् १९५० मा भगौडा राजा त्रिभुवनले दिल्लीको दबाबमा संविधानसभा स्विकार्ने घोषणा गरे पनि अन्ततः त्यो उनको सामन्ती वर्गीय हितविपरीत जाने भएकाले अनुकूल मौका पाउनेबित्तिकै उनी त्यसको विरोधमा उत्रे र उनका छोरानातिले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् । त्यसरी नै राजतन्त्रको छत्रछायाँमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएका सामन्तवादी शक्तिहरूले निरन्तर संविधानसभाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यहाँ स्मरणयोग्य के छ भने सामन्ती प्रतिगामी शक्तिहरूले संविधानसभाको रूप र सार दुवै पक्षको विरोध गर्छन् । संविधानसभामार्फत राज्य, समाज र अर्थतन्त्रको पुँजीवादी पुनर्संरचना गरिने भएकाले सामन्तवादी तत्त्वद्वारा त्यो सारतत्त्वको विरोध गरिनु सहजै बुझ्न सकिने हुन्छ । परन्तु दैवी अधिकारका बलमा पुस्तैनी निरंकुशता अभ्यास गर्ने वर्ग हुनाले सामन्तवादीलाई संविधानसभाले प्रतिनिधित्व गर्ने बुर्जुवा लोकतन्त्रका वालिग मताधिकारजस्ता बाहिरी रूप पनि पाच्य हुँदैन । त्यसैले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बलमा कार्यान्वयन हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनलाई हरतरहले भाँड्न राजावादी शक्तिहरू अहिले देशमा क्रियाशील छन् र आरुनो सर्वनाश नभएसम्म उनीहरू झन् बढी क्रियाशील भइरहनेछन् भन्नेबारे कसैमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन । यही सत्य र तथ्य मध्यनजर गर्दै नेकपा -माओवादी) ले पहिले गणतन्त्रको घोषणा गरेर मात्र संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको हो ।
यथास्थितिवादी दृष्टिकोण
कांग्रेस, एमालेलगायतका संसद्वादी शक्तिले लामो समयसम्म संविधानसभाको विरोध गरेको इतिहास सबैको स्मरणमा ताजै छ । मुख्यतः उनीहरूकै विरोधका कारणले सन् २००१ र २००३ को शान्तिवार्ता संविधानसभाकै प्रश्नमा भंग हुन पुगेको थियो र दसौं हजारले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि मात्रै उनीहरू संविधानसभामा जान तयार भएका थिए र त्यसपछि मात्रै उनीहरूसँग माओवादीको सहकार्यको ढोका खुलेर वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति तयार भएको हो ।
अहिले पनि संसद्वादी शक्तिहरूको संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण अग्रगामी नभएर यथास्थितिवादी वा सामान्य सुधारवादी मात्र छ र त्यही नै अहिलेको मुख्य संघर्षको विषय बनेको छ । अर्थात् संसद्वादी शक्तिले परिस्थितिको दबाबमा परेर संविधानसभाको 'रूप' पक्षलाई स्वीकार गरेका छन् तर त्यसको 'सार' पक्षलाई अझै आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले संविधानसभालाई भावी नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको राज्य र समाज व्यवस्थाको ढाँचा तयार गर्ने युगीन अवसर र विशिष्ट विधिको अर्थमा भन्दा पनि एउटा सरकार परिवर्तन गर्ने सामान्य संसदीय निर्वाचनका रूपमा मात्र ग्रहण गरिरहेका छन् । खासगरी आफूलाई वामपन्थी भन्ने एमाले नेतृत्वले सुरु गरेको भद्दा चुनावी नौटंकी नाचले त्यसको पर्याप्त संकेत गर्छ । संविधानसभाले नयाँ सरकार होइन, नयाँ संविधान र राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने भएकाले त्यसमा सबै वर्ग, जाति जनजाति, क्षेत्र, मधेसी, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांग आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ भन्ने उनीहरूले राम्ररी आत्मसात गर्न सकिरहेको देखिँदैन । संसदीय निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष बन्छ तर संविधानसभामा कुनै पक्ष-विपक्ष नभएर साझा न्यूनतम सहमतिले नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय जडमतिवादमा चुर्लुम्म डुबिसकेका हाम्रा संसद्वादी दलले बुझ्न नसक्नु ठूलो विडम्बना भएको छ ।
अर्कातिर संविधानसभाले क्रान्ति ल्याउने होइन तर क्रान्तिपछि त्यसका उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधानसभा निर्वाचन हुने हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य पनि हाम्रा संसद्वादी दलले बुझ्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै संविधानसभाले गणतन्त्र ल्याउने होइन आन्दोलन वा क्रान्तिले ल्याएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममात्र संविधानसभाले गर्ने हो भन्ने पनि उनीहरूको चेतनामा घुस्न सकेको देखिँदैन । खासगरी अहिले आफूलाई 'प्रजातन्त्र' का ठेकेदार मान्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन संस्थागत गर्ने साधनका रूपमा होइन, देखावटी संविधानसभाका रूपमा संविधानसभा निर्वाचन अमूक मितिमा नै हुनुपर्ने जुन फर्मान जारी गरिरहेछन् त्यसले यथास्थितिवादी चिन्तनकै प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपाली जनताले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक उन्नाइसदिने जनआन्दोलन खालि चुनावी कर्मकाण्ड पुर्याएर पुरानै राज्यसंरचना, अर्थतन्त्र र समाजव्यवस्था कायम राख्न चाहेका हुन् भन्ने भ्रममा कोही पनि नपर्दा राम्रो हुनेछ ।
अग्रगामी दृष्टिकोण
संविधानसभालाई संस्थागत गर्ने साधनका रूपमा ग्रहण गर्ने दृष्टिकोणले संविधानसभाको रूप र सार दुवै पक्षलाई महत्त्व दिन्छ । नेकपा -माओवादी) लगायतका विभिन्न गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थी शक्ति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र संघात्मक राज्यव्यवस्थाका निम्ति संघर्षरत जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चा र नागरिक आन्दोलनकारीले यो दृष्टिकोण राख्छन् ।
संविधानसभालाई साँच्चै सार्थक बनाउने हो भने पहिल्यै राजतन्त्र खारेज गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने यही दृष्टिकोणको उपज हो । आजसम्मको विश्व इतिहास र गत एक वर्षको नेपाली अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ, राजतन्त्र रहेसम्म वास्तविक अर्थको संविधानसभा निर्वाचन सम्भवै हुन्न । आखिर किन अहिलेसम्म विश्वमा कतै पनि राजतन्त्रअन्तर्गत संविधानसभा निर्वाचन भएन वा हुन सकेन ? नेपाललाई त्यसको अपवाद बनाउन सकिएला भनेर हामीले गरेको इमानदारीपूर्ण प्रयास अहिले मधेसको आगो र काठमाडांैको वमकाण्ड हुँदै कपिलवस्तुको भयानक नरसंहारकारी दंगासम्मले असफल सावित गरेको कटुसत्य स्विकार्न हामी किन हिच्किचाउने ? यी सब वितण्डापछाडि राजतन्त्र र राजावादी तत्त्व छन् भनेर कसले बुझेको छैन ? त्यसरी नै सबै उत्पीडित वर्ग, जातिजनजाति, क्षेत्र, मधेस, महिला, दलित आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभई संविधानसभाले अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । यो बुझ्दाबुझ्दै बलमिचाइँ गरेर पुरानै संसदीय निर्वाचन प्रणाली लाद्न खोज्नु र विभिन्न समूहलाई अहिल्यैदेखि विद्रोहमा उत्रने निम्तो दिनु कत्तिको बुद्धिमानी होला ?
न्ोकपा -माओवादी) ले यिनै अहम् प्रश्नप्रति संवेदनशील बनेर र पूर्ण जिम्मेवारीबोधसाथ संविधानसभा पूर्वाधार निर्माण गर्न २२ बुँदे प्रस्ताव सारेको हो र बाध्य भएर पुनः संघर्षको मैदानमा उत्रने निर्णय गरेको हो । यो न कुनै घुर्की, मोलतोल वा पलायनै हो । गहन राजनीतिक मुद्दा उपेक्षा गरेर मूलधारका मिडियामा अहिले जसरी अराजनीतिक प्रकृतिका आरोप माओवादीमाथि वषर्ाइँदै छ र प्रकारान्तरले संविधानसभा निर्वाचन गर्दै नगर्ने वा त्यसलाई इराकी चुनावको स्तरमा गिराउने प्रयत्न गरिँदै छ त्यसप्रति सबै जिम्मेवार नागरिक बेलैमा सतर्क रहन जरुरी छ । विगतमा हामीले ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्दा पनि निर्वाचन चिह्न नपाएर घुर्की लगाएको वा चुनाव हार्ने डरले भागेको भन्ने खालको जुन हल्काफुल्का टिप्पणी गरियो र १० वर्षे जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरियो त्यसबाट नेपाली शासकवर्ग र तिनका आसेपासेले केही सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले जान्ने कुरा हो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सिधै गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा 'संकल्प प्रस्ताव' मात्र पारित गरेर चुनावमा जानु उपयुक्त हुने भन्ने चर्चा पनि केही वृत्तमा सुनिएको छ । हाम्रो विचारमा त्यस्तो 'प्रस्ताव' को कुनै व्यावहारिक र कामकाजी महत्त्व हुँदैन । यहाँ मुख्य कुरा राजा र राजावादीलाई संविधानसभा निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र र हैसियतबाट तत्काल वञ्चित गर्नु हो । गणतन्त्र घोषणा गरेर राजालाई पोकापन्तरासहित नारायणहिटीबाट निर्मल निवास नपठाई र राजा र सेनाको सम्बन्ध कागजी रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा विच्छेद नगरी त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । त्यसरी नै राजा र राजपरिवारको सम्पत्ति व्यावहारिक रूपले राष्ट्रियकरण गर्ने र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएका र ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने पनि संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नभई नहुने विषय हुन् ।
जहाँसम्म निर्वाचनका मुखमा गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचनका विषयमा अड्डी लिएको भन्ने छ, राम्रो र सही कुरा गर्न ढिलै भए पनि छोड्नु हुँदैन । फेरि यी हामीले गत शान्तिवार्ताकालदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका विषय हुन् र पछिल्ला घटनाक्रमले थप पुष्टि गरेकाले मात्रै तीमाथि अझै जोड दिइएको हो । आखिर हतारमा विवाह गरेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा पहिल्यै सोचविचार गरेर दिगो विवाह गर्नु उत्तम होइन ? फेरि संविधानसभा भनेको 'एक युगमा एकचोटि' आउने दिन हो भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन कि ?
-लेखक नेकपा -माओवादी)का नेता हुन्)
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=123410
.png)
