विज्ञान
अधिकारी, काठमाडौं, साउन ४ - लगातार घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्य बढाउने आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई झन्डै २० करोड रुपैयाँ
बोनस खुवाउने निर्णय गरेको छ। निगमले दुई साताअघि पेट्रोल, डिजेल र
मट्टितेलमा उच्च मूल्य वृद्धि गरेको थियो। निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक
वर्ष २०६५/६६ को मुनाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस
दिने निर्णय गरेको हो।



यो कुल कर्मचारीको १७ महिनाको तलब बराबर हुन्छ। कर्मचारीको बसोबासलाई भनेर थप १८ करोड ४८ लाख ९२ हजार १७ रुपैयाँ पनि छुट्टयाइएको छ।

निगमले एक महिनाअघिका यी निर्णय पछिल्लो वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। वितरण भने भइसकेको छैन।

बोनस
खाने निर्णय गरेको वर्ष निगमले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको तथ्यांक
देखाएको छ। यही नाफाको दाबी गर्दै निगम व्यवस्थापनले बोनस खाने प्रस्ताव
लगेको हो। तर, मुनाफा देखाउँदै बोनस खाने दाउ गरेकै वर्ष निगमको कुल सञ्चित
घाटा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको आव २०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा छ।
त्यसै वर्ष निगमको कुल सम्पत्ति पनि ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक छ।
'यो
तथ्यांक भनेको नाफा देखाएर बोनस खान मिल्ने अवस्था हुँदै होइन,' निगमका एक
उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'अहिलेको व्यवस्थापन तथ्यांकलाई तोडमरोड
गरेर कुस्त बोनस खाने दाउमा छ।'

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
कच्चा तेलको मूल्य ४० अमेरिकी डलर प्रतिव्यारेलमा झरेकाबेला स्थानीय बजारमा
भाउ नघटाएर त्यति नाफा कमाएको हो। वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा त्यसअघिका सात
वर्ष निगम लगातार घाटामा थियो। अहिले आएर फेरि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा
नाघिसकेको उसैको तथ्यांकले देखाउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो सात
वर्षमा निगमले २२ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान बेहोरेको थियो। लगातार घाटाका
कारण भारतसँग तेल किन्ने पैसाधरी नभएपछि सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष र
वाणिज्य बैंकहरूसँग ऋण लिनुपरेको थियो। अहिले पनि सरकार र विभिन्न वित्तीय
संस्थालाई ११ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ।

'लामो
समय घाटामा रहेको संस्थाले एउटा वर्ष अनुकूल स्थिति आउँदा बोनस बाँढ्नुको
सट्टा ऋण तिरेर घाटा कम गर्नुपर्थ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,
'निगमको निर्णय विधिसम्मत् छैन।'

अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ घटेर भएको नाफाबाट निगमले बाँकी ऋणमात्र चुक्ता नगरेको होइन, स्थानीय उपभोक्तालाई कुनै राहत पनि दिएको छैन।

कच्चा
तेल ४० डलर प्रतिव्यारेलमा ओर्लंदा पनि उसले ७५ डलरकै आधारमा उपभोक्तासँग
मूल्य असुल्ने क्रम जारी राख्यो। घाटा हुँदा चर्को आवाज गरेर मूल्य बढाउन
दबाब दिने निगमले नाफा भएकाबेला त्यसको हिस्सा उपभोक्तालाई दिन जरुरी
ठानेन। संस्थाको प्राविधिक सुधार र मिसावट नियन्त्रणका अभियानमा पनि लगानी
गरेन।

पैसा नभएर पेट्रोलियम पाइपलाइन, ग्यास बोटलिङ प्लान्टर र तेल भण्डारण क्षमता वृद्धिका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

करिब
दस वर्षअघि निगमले यस्तै रवैया अपनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ
घटेको मौका छोपेर एकैचोटि प्रतिकर्मचारी ३० महिनाबराबरको तलब खाएका थिए।
त्यही घटनाको उदाहरण दिँदै आजसम्म निगमको आलोचना हुँदै आएका बेला फेरि
एकपटक व्यवस्थापनले त्यस्तै रवैया अपनाएको हो।

बोनस ऐनअनुसार घाटामा
रहेको कम्पनीले कुनै पनि वर्ष नाफामा गए कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सकिन्छ।
तर, ऐनको यो प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई
'अव्यवहारिक' भन्दै एक वर्षअघि नै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा संशोधनको
प्रस्ताव पठाएको थियो। संशोधन भने अहिलेसम्म भएको छैन। सरकारी स्वामित्वका
धेरै संस्थानले यसैको फाइदा उठाउँदै सञ्चित घाटा र तिर्नुपर्ने ऋण उच्च भए
पनि कुनै वर्ष नाफा कमाउनेबित्तिकै बोनस खाइहाल्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका
छन्। सरकारी संस्थानको बोझ धान्नै नसक्नेगरी बढ्नुको कारण यही हो।

उपभोक्ता
हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले 'उपभोक्तालाई घाटाको भार
बोकाएर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रवृत्ति घातक' भएको बताए। 'अस्ति भर्खर
घाटा भयो भन्दै (तेलको) भाउ बढाउने संस्थाले कुन मुखले बोनस खाने?' उनले
भने, 'यसले निगमभित्रको भ्रष्टाचार र अराजकता छर्लंग पार्छ।'

निगमले झन्डै एक महिनाअघि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई बक्यौता
तिर्न नसकेको भन्दै ६० प्रतिशत तेल आपूर्ति कटौती गरेको थियो। त्यतिखेरै १५
दिनसम्म बजार अभाव चर्काएर सरकारसँग थप ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिनुका साथै
बजार भाउ बढाएको हो।

'जनतालाई झुक्याएर तेल आपूर्ति कम गर्ने निगमले कसरी बोनस खाने निर्णय
गर्‍यो?' बानियाँले भने, 'यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय तत्काल खारेज
गरिनुपर्छ।'

'कुनै हालतमा बोनस बाँडिन्न'
बोनस दिने निर्णयबारे
निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झासँग सम्पर्क गर्दा सुरुमा उनले उक्त
निर्णय लुकाउन खोजे। नागरिकले आफूलाई प्राप्त निगमको वार्षिक प्रतिवेदन
देखाइदिएपछि उनले कुरा फेर्दै 'लेखापरीक्षण गर्दा नाफा भएको वर्ष बोनस रकम
छुट्टयाउनुपर्ने भएकाले विनियोजन गरिएको' तर्क गरे।

'लेखापरीक्षणअनुसार राखिएको हो। बाँड्नका लागि पैसा छुट्टयाएको होइन,'
उनको भनाइ थियो, 'घाटामा रहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कुनै हालतमा बोनस
बाँडिन्न।' उनले पाँच वर्षको योजना बनाएर नाफामा गएपछि मात्र विनियोजित रकम
बाँडिने बताए।

आर्थिक वर्ष नाफा/नोक्सान (रुपैयाँमा)
२०५८/ ०५९ - ७ करोड
०५९/०६० - १ अर्ब ८६
०६०/०६१ - ९० करोड
०६१/०६२ - ३ अर्ब ८ करोड
०६२/०६३ - ३ अर्ब ८६ करोड
०६३/०६४ - १ अर्ब ९२ करोड
०६४/०६५ - ५ अर्ब ९२ करोड
०६५/ ०६६ ± ३ अर्ब ३१ करोड