हिन्दी भाषावादी दलहरु आगामी ११औं राष्ट्रिय जनगणनाबाट तराई-मधेशका मातृभाषाहरुको ढाड भाँच्ने अभियानमा जुटेका छन्।
नवीन झा
सन् २०११ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा मधेशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने हिन्दी भाषालाई यथासम्भव मातृभाषा, नभए दोस्रो भाषामा समावेश गर्न राष्ट्रियस्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१७ मङ्सिर २०६७ मा ललितपुरको जावलाखेलमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकले गरेको निर्णय हो यो। मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)लगायत मधेशवादी भनिने सबै दलको घोषणापत्रमा हिन्दीलाई मातृभाषाको रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ। तमलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, “महतोजीहरूले जस्तो बैठक बसेर निर्णय नगरे पनि हामी सबैले आ-आफ्नै ढङ्गबाट हिन्दीका लागि जनचेतना अभियान थालिसकेका छौं।”
मातृभाषाहरूको स्थान
आउँदो असारमा हुने ११औं राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ को मह140व नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछिको पहिलो बृहत् जनगणना भएबाटै स्पष्ट हुन्छ। कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऔं भन्ने नाराका साथ हुन लागेको जनगणनाले भावी राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरू निर्माण गर्नेछ। यो जनगणनामा हिन्दीवादी दलहरूको अभीष्ट पूरा हुनु भनेको मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू जस्ता तराई-मधेशका मातृभाषाहरूको ढाड भाँचिनु हो।
२०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा मातृभाषाको हिसाबले १२.३ प्रतिशत मैथिली, ७.५३ प्रतिशत भोजपुरी, ५.८६ प्रतिशत थारू र २.४७ प्रतिशत अवधी भाषी छन् भने ०.४७ प्रतिशत हिन्दी भाषी। हिन्दीबाहेक अरू मातृभाषीहरूको मुख्य बसोबास क्षेत्र तराई-मधेश होभने हिन्दीलाई मातृभाषा बताउनेहरू हुम्ला बाहेक ७४ जिल्लामा छरिएका देखिन्छन् (हे.बक्स)।
नेपाल सङ्गीत-नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्राज्ञ रमेशरन्जन झ्ा यसरी बाहिरी भाषालाई जबरजस्ती स्थापित गराउँदा तराई-मधेशका मातृभाषाहरू स्वतः समाप्त हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेश जुन परिचय र सम्भावना बोकेर अगाडि आउँदै थियो, त्यसलाई भाषिक बजारीकरणको राजनीतिबाट समाप्त पार्ने चाल चलिँदैछ।”
एमाले केन्द्रीय सदस्य रामप्रित पासवानले सम्पूर्ण राज्यशक्ति र सामाजिक संघसंस्था लागेर सकेसम्म मिहिन रूपमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनगणनालाई राजनीतिक पार्टीहरूको कुत्सित स्वार्थसँग जोड्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। तर, सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता रामनरेश राय जनगणनालाई स्वच्छ बनाउन कसैले भुलेर पनि हिन्दी भाषा नछुटाउने अभियान पार्टीले चलाएको बताउँछन्। उनले भने, “मातृभाषाहरूको स्थान आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो अभियान भनेको हिन्दीलाई सम्पूर्ण मधेशको सम्पर्क भाषा बनाउने हो।”
कसरी हुँदैछ जनगणना
नेपालमा वि.सं १९६८ देखि हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। १९६८ को जनगणना राष्ट्रिय योजना तर्जुमा र विकासका लागि भन्दा पनि घरधुरी र जनसङ्ख्या थाहा पाउने उद्देश्यको लागि मात्र भएको थियो, जसबाट कर असुली र सुरक्षा निकायमा जनशक्ति भर्नाको अवस्था थाहा हुनसकोस्। अहिलेको जनगणना राष्ट्रिय विकास रणनीतिदेखि राज्यको पुनर्संरचना र राजनीतिक दिशानिर्देशसम्मका लागि मह140वपूर्ण हुने एमाले नेता पासवान बताउँछन्।
यसका लागि तथ्याङ्क विभागले जेठसम्म हाउस होल्ड लिष्टिङ्ग (घरधुरी सूचीकरण) र ३-१३ असारमा जनगणना गर्नेछ। जनगणनामा ४४ हजार जनशति्क परिचालित हुनेछन्, जसमा प्रावि र निमाविका ३६ हजार शिक्षक-शिक्षिका हुनेछन्। राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ मा खटिने गणकमध्ये ४० प्रतिशत महिला हुनेछन्। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सरकारले रु.१ अर्ब १८ करोड छुट्याएको छ।
जनगणनाका लागि ५० वटा प्रश्नावली भएका लगत फारम १ र २ तयार पारिएका छन्। लगत नं.१ मा हरेक घरपरिवारको विवरण भरिनेछभने २ मा हरेक आठ घरको (स्याम्प्लिङ प्रकृतिको) विवरण। विकसित देशहरूमा जस्तो स्थानीय निकायले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइका विवरण अद्यावधिक नगर्ने भएकाले नेपालको जनगणनाका लागि धेरै लामो प्रश्नावली राख्नुपरेको तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक विकास विष्ट बताउँछन्। सबै विवरण अटाएको फारम बनाउन र परीक्षण गर्न विभागलाई दुई वर्ष लागेको थियो। उपनिर्देशक बिष्टका अनुसार प्रश्नावली भर्ने नमुना परीक्षण ७३ जिल्लाका १० हजार घरमा गरिएको थियो।
जनगणना-२०६८ ले विस्तृत क्षेत्र 'गटेकाले यसको पूर्ण विवरण आउन २०७० सालसम्म कुर्नुपर्नेछ। यसपटक व्यक्तिहरूको थरको तथ्याङ्क पनि लिईंदैछ। त्यस्तै, घरको तला, भूकम्पीय जोखिम, द्वन्द्वका कारण विदेश पलायन भएका नागरिक, आन्तरिक बसाइँसराइ, मातृमृत्युदर, प्रौढ अवस्थाको साक्षरता, तेस्रो लिङ्गी, कृषिमा निर्भर सङ्ख्या र पशुपक्षीको सङ्ख्या सँगै अपाङ्गता वर्गीकरणको पनि छुट्टाछुट्टै लगत लिईंदैछ।
स्रोत: तथ्याङ्क विभागजनणना २०५८
.png)
