जात होइन, विचारको राजनीति गर्छु’

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसँग विघटित संविधानसभा, राज्यपुनर्संरचनाको आधार र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा हिमालखबर पत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले गरेको कुराकानी;

सभासद् भएर आएपछि व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई संविधान बन्छ भन्ने लागेको थियो ? 
१२ बुँदेबाट आरम्भ भएको यात्रा यति सजिलै षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट टुट्छ भन्ने लागेको थिएन । त्यहाँभित्र फरक-फरक दर्शन बोकेकाहरू भए पनि मिलेर गइन्छ भन्ने लागेको थियो, तर भएन ।

तपाईंको बुझाइमा १२ बुँदेपछिको ‘कोर्स’को गन्तव्य के थियो ?
१२ बुँदे सहमतिपछिको गन्तव्य संविधानसभामार्फत राष्ट्रिय सहमति गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने थियो । त्यो ‘कोर्स’ अघि बढाउने क्रममा संविधानसभाको शुरूकै दिन भएको राजतन्त्र अन्त्यको ऐतिहासिक प्रयोगबाट बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधानको गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो ।

संविधानसभा, संविधान निर्माणको ‘प्लेटर्फम’ भए पनि त्यो सत्ताभ्यासको थलो मात्र किन बन्न पुग्यो ?
रक्तपातलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निक्र्योल हो । पार्टीका कार्यकर्ताको रगतको आहालमाथि टेकेर भए पनि शान्तिका लागि सहमतिको राजनीति गर्‍यो । मुलुकलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने क्रममा यहाँसम्म आयौं । तर पछिल्ला दिनमा माओवादीले खोलो तरेर लौरो बिस्र्यो ।
संविधानलेखनलाई केन्द्रमा राखेको भए यस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन । माओवादी संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको साटो सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । शुरूमै प्रचण्डजीले प्रधानसेनापति कट्वाललाई बर्खास्त गरेर त्यस्तो अभ्यास गर्नु भयो। बाहिरी शक्तिको चलखेल पनि भयो । अहिलेको सरकार उत्तरकालीको मन्त्र जप्दै दक्षिणकालीको पाउमा ढोगेर बनेको हो ।

संविधानसभाको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष के रहृयो ?
चार वर्षघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी आदि टोपी लगाएर संविधानसभा पसेकाहरूमध्ये १४ जेठ २०६९ को राति निस्किंदा कतिपयले जातको टोपी लगाएका थिए ।

यो परिस्थिति किन र कसरी बन्यो ?
२०४६ सालपछि पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएकै हो । शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, र्राई, लिम्बूलाई अघि सारेर लोकतन्त्र माथि पछाडिबाट बन्दूक हान्ने काम गरियो । जातीयताको कुरा उठाएर लोकतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादीलाई छिन्नभिन्न बनाउने अभियान चल्यो । त्यसको नेतृत्व गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले गरेका थिए । उनले दशैं भनेको क्षेत्री-बाहुनले शेतामगुरालि माथि गरेको विजय उत्सव हो भने । चुच्चे बाहुनको नाक काटेर आदिवासी जस्तो बनाउनु पर्‍यो भन्दै जातीय सद्भावमाथि प्रहार गरे । गुरुङले गुरुङ, मगरले मगर, बाहुनले बाहुन खोज्दै हिंड्नुपर्ने अवस्था बनाउन खोजियो । ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि शेतामगुरालिको नेता खपाङ्गीलाई मन्त्री बनाएर नारायणहिटी दरबारमा दशैंको टीका लगाएपछि सबै कुरा खुलस्त भयो । अहिले संघीयताको नाममा १०२ भन्दा धेरै जातजाति मिलेर बसेको मुलुकलाई विभाजन गराएर तमासा देखाउन खोजिंदैछ । हिजोसम्म पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति सदस्य भएकाहरू अहिले म राई हुँ, गुरुङ हुँ भन्न थालेका छन् ।

कसले र किन गरिरहेको छ यस्तो ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेहरूले । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा नहुँदै डुङ्गामा प्वाल पार्ने षड्यन्त्र हो यो ।

कांग्रेस र एमालेले जातीय राज्य मानेको भए त संविधान आइहाल्थ्यो; किन नगरेको त्यस्तो ? 
एकल जातीयताको आधारमा प्रदेश बनाउँदा जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ । जातीय राज्यका पक्षधरहरू ‘भारतमा तमिलनाडू, नागाल्याण्ड बनेको छ, यहाँ किन बनाउन नहुने’ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, तमिलनाडू बन्दै गर्दा त्यहाँ ८० प्रतिशत तमिल बस्थे र नागाल्याण्डमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागाहरूको बसोबास छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरू बिर्सन्छन् । संयुक्त अधिराज्य बेलायतकै कुरा गर्ने हो भने स्कटल्याण्डमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी स्कटिस भाषी र आयरल्याण्डमा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि आइरिस भाषा बोल्नेहरू छन् । अनि बन्यो अंग्रेजहरूको इङ्गल्याण्ड, स्कटिसहरूको स्कटल्याण्ड र आइरिसहरूको आयरल्याण्ड मिलेर बेलायत । नेपालमा कहाँ, कुन जातको छ त्यस्तो बाहुल्य ? अनि लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्न मिल्छ ? यहाँ त सबै अल्पमतमा छन् । नेवा भनिएको राज्यमा ३० प्रतिशत नेवार छन् । एकातिर हामीले ३० प्रतिशतले ७० प्रतिशतलाई शासन गर्ने व्यवस्था खोजेको होइन भने अर्कोतिर जातीय ध्रुवीकरण निम्त्याएर अल्पमतमा रहेका जाति कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्न नसक्ने अवस्था पनि चाहेको होइन ।

जातीय राज्यमा अग्राधिकारको कुरा छ नि त ?
अग्राधिकार दुइ कार्यकाल अर्थात् १० वर्षा लागि हो । त्यसपछि के संविधान च्यातेर फाल्ने – संविधान १०० वर्षचल्यो भने नेवारले अग्राधिकारको नाममा १० वर्षखाने अनि ९० वर्ष चुनाव हार्ने ? त्यसैले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनु भनेको जुन जातको नाममा प्रदेश बन्छ, त्यही जात हार्ने खेल हो ।

तपाईंका यी कुरा जातीय राज्यको वकालत गरिरहेका नेताहरूले किन नबुझेका त ? 
नबुझेको होइन, शेतामगुरालिको अर्को रूपमा निस्केको हो । यस्ता मान्छे दुइ-चार जना हुन्छन् पछिलाग्नेहरूलाई थाहै हुँदैन । खपाङ्गीको कुरा सुनेर धेरैले दशैं बहिष्कार गरे । जातीय कुरा उठाइसकेपछि मान्छेहरू नबुझकिन पनि सडकमा आउँछन् ।

एमाओवादीले चाहेको भए १४ जेठमा जातीय राज्यसहितको संविधान आउँथ्यो भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
१४ जेठअघि क्षेत्री, बाहुनसँग ‘तपाईंहरूको बारेमा बोलेको छु सडक तताउनु पर्‍यो’ भन्ने प्रचण्डले उनीहरू सडकमा आएपछि आदिवासी नेताहरूलाई ‘तपाईंको पक्षमा म छँदैछु, एकल पहिचान बनाउनर्ुपर्छ तर क्षेत्री बाहुनको आन्दोलनको प्रतिकार गर्नुपर्छ’ भने । यसबाट एमाओवादी एकल जातीय राज्यको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड नै थिए । उनले एकल जातीय पहिचानकै आधारमा फुल हाउसमा जाने भनेको भए अरूको के लाग्थ्यो र – हामी त जम्मा ११४ थियौं । त्यसमा पनि हाम्रा केही साथीहरू धरमर थिए । त्यो अवस्थामा एकल जातीय आधारमा प्रदेश बन्ने थियो । कतिपय फटाहा मान्छेले चकलेट खाएर त्यसको खोलमा ढुंगा राखेर केटाकेटीलाई खाउ भन्दै दिन्छन् । ठ्याक्कै त्यही गरेका हुन् प्रचण्डले ।

२०६२-६३ को आन्दोलनको अजेण्डा संघीयता नभए पनि आज यसबाट पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन, हैन ?
जनतालाई पहुँच र सामर्थ्य पुर्‍याउन संघीयता चाहिने हो । तर यहाँ भइरहेको संघीयताको खेलले मुलुकलाई कमजोर बनाउने भएको छ । संघीयताबाट फर्किनै सकिंदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । संघीयतासहितको संविधान लेख्न सकेनौं, अल्मलियौं । अब संघीयतासहितको संविधान बनाउँ कि संघीयतारहितको भनेर जनतासँग सोध्न सकिन्छ । यो प्रजातान्त्रिक विधि पनि हो ।

तपाईं जनमत संग्रहको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालको राजनीति संघीयताको नाममा निकै फोहोर भएको छ । जनमत संग्रहमा जाँदा त्यो सफा हुन्छ । जनतासँग जान डराउनु पनि हुँदैन ।

कतिपय जनजाति अगुवाहरूको भनाइमा अहिले जातीय राज्यको विरोधमा कुरा गर्नु आफ्नै समुदायबाट बहिष्कृत हुनु हो; तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेका त छैनन् – मलाई डर छैन । म विचारको राजनीति गर्छु जातको गर्दिनँ । त्यसैले त्यो समुदायबाट बहिष्कार हुन्छु जस्तो लाग्दैन ।

तमुवान भन्नेवित्तिकै तपाईंलाई आफ्नोपनको अनुभूति त हुन्छ होला नि !
अहिले वकालत गरिएको तमुवानभित्र १६ प्रतिशत गुरुङ बस्छन् । अर्थात् गुरुङबाहेकका ८४ प्रतिशत जाति बस्छन् । गुरुङहरूले आफ्नै नाममा युग-युगसम्म चुनावमा हारिरहने तमुवान किन चाहियो, बुझनुपर्‍यो । कतिले भन्लान् हामीलाई मगरले पनि भोट हाल्छन् । सबै आदिवासीले गुरुङलाई भोट हाल्छन् भन्ने भ्रम पाल्नुहुँदैन । तमुवानभित्र मगर, तामाङ, र्राई, लिम्बु, क्षेत्री, बाहुनको स्वायत्त क्षेत्र पनि हुन्न । स्वायत्त क्षेत्र समेत नपाउने भएपछि कसैले गुरुङलाई मात्र भोट हाल्दैनन् ।

गुरुङ समुदायले यो कुरा बुझेका छन् त ? 
बुझदै छन् । तमुवानले अन्तिममा तमुलाई बर्बाद बनाउँछ । तमुवान प्रदेश बनायो भने त्यसभित्र नेपालभरिका ३३ प्रतिशत गुरुङ पर्छन् । अब मैले गुरुङकै वकालत गर्दा पनि ३३ प्रतिशतको कि ६७ प्रतिशतको लागि गर्ने – अर्को कुरा तमुवानभित्रका ६७ प्रतिशत ‘रैती’ले केही अधिकार नपाउने भए । अहिले जुन ढंगबाट प्रदेशको बाँडफाँड गरिएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने, ७६ गाविसमा गुरुङ बहुमतमा छन् तर आपसमा नजोडिएका । जोड्न मिल्ने गाविसहरू ५८ मात्र छन् । तिनलाई मात्र प्रदेश बनाउँदा त्यहाँको जनसंख्यामा चाहिं गुरुङहरूको ५१ प्रतिशत बहुमत त हुन्छ, तर सम्पूर्ण गुरुङ जनसंख्याको ६७ प्रतिशत त बाहिरै पर्छन् । त्यसैलेे, मिश्रति समाज भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई जातीय राज्यको नाराले ठीक ठाउँमा लैजाँदैन ।

संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा यसको अर्को चुनाव वा संसद्को चुनाव जस्ता विकल्पहरूमध्ये तपाईंको प्राथमिकता केमा हो ?
पुनर्स्थापना भएमा महागाईजात्रा हुनेवाला छ । के आधारमा केका लागि पुनर्स्थापना गर्ने ? अरू चार वर्षयस्तै जात्रा देखाउने ? पुनर्स्थापना अहिलेको निकास हैन । संविधानको पाँच प्रतिशत काम बाँकी छ भने त्यसलाई बाहिरै मिलाएर २-४ घण्टाको लागि पुनर्स्थापना गर्दा ठीक हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो मलाई पनि शुरूका दिनमा । तर, केही समयका लागि पुनर्स्थापना गर्दा पनि ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै प्रचण्डले ‘मैले त खारेज गरे नि हिजोको सहमति’ भनेर भाषण गर्दै हिंडे भने फेरि हिजोको गाईजात्रा दोहोरिन्छ ।
अबको निकास संविधानसभा चुनाव पनि होइन । बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरेर अन्तरिम संविधानको केही धारा परिवर्तन गरी २४० सम्मको व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछि पहिलो ६ महीनामा संविधान बनाउने र बाँकी साढे चार वर्षव्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम गर्नुपर्छ । यसबाट निस्कने निकासले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट जोगाउँछ । चुनावअघि संवैधानिक सिद्धान्तमा न्यूनतम सहमति भने हुनैपर्छ ।

http://www.himalkhabar.com/?p=4714

 हिजो  आज जनजाति  लाइ जातीय राजनीति गर्ने हरु भनेर आरोप लागि रहेको बेला, तेसो होइन केहि कुरा नबुझेका मान्छे हरुले मात्रै तेसो  गरेको हो. धेरै जनजाती हरु जतियेता भन्दा माथि  उठेर राजनीति गर्न सक्छन भन्ने धन राज गुरुङ लगाएत का धेरै जनजाति नेता हरुले देखाउनु भएको छ