आदिवासी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा

कान्तिपुर, अगष्ट १०

नेपालमा संविधानसभाको माग सन् १९५१ देखि उठे पनि त्यसको निर्वाचन हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले संविधानसभाको मागलाई पुनः जोडदाररूपमा अगाडि ल्याएकाले, सात राजनीतिक दल, सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका नेकपा माओवादी), आदिवासी जनजाति तथा विविध पेसा, वर्गका संघसंस्था, नागरिक समाज सबैले संविधानसभाको अनिवार्य आवश्यकतालाई आत्मसात गरेकाले,

ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी प्रारम्भिक सफलता पाएको र मुलुक संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण र त्यो संविधानले राज्यको पुनर्संरचनाको मूलभूत सिद्धान्त र मान्यता तथा खाका कोर्ने विषयमा अग्रसर विशिष्ट अवस्था सिर्जना भएकाले,राजतन्त्र समूलरूपले नष्ट भइनसकेको र पुनरूत्थानका प्रयत्नविरुद्ध नेपाली जनताले संघर्ष गर्दै गरेको हुँदा जनताको चाहना र आन्दोलनको जनादेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी त्यसलाई संस्थागत रूप दिन नयाँ संविधानको अपरिहार्यता भएकाले, विगत ११ वर्षदेखि सशस्त्र विद्राेहमा लागेको माओवादी र सात दलबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारी र आठ बुँदे सहमतिका आधारमा हतियार व्यवस्थापन गरी शान्तिपूर्ण ढंगले नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अघि बढ्ने राजनीतिक सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले,

२३८ वर्षदेखि सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मक हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तासँग नेपाली जनता र अझ खासगरी हिजो आफ्नो राज्यसत्ताबाट विस्थापित गरिएका र जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत अपमानित, शोषित, दमित र उत्पीडित बनाइएका आदिवासी जनजाति समुदायले संगठित र असंगठितरूपमा लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्षले यतिबेला आंशिक सफलता प्राप्त गरेकाले, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी राज्यको पुनर्संरचनाका लागि नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभाद्वारा गर्ने आवश्यकता भएकाले, संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सबैभन्दा लोकपि्रय र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र माध्यममात्र होइन, मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि भएको हुँदा जनसंख्याको हिसाबले अग्रस्थान ओगटेका हामी आदिवासी जनजातिले राष्ट्रको नीति निर्माण, निर्णय अधिकार र कार्यान्वयनका सबै तह र प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दाबी गर्दै आएको हुँदा संविधानसभाका सबै प्रक्रियामा समावेशी, सहभागितात्मक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई समयोचितरूपमा समायोजन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले,

विश्व आदिवासी दिवस- २००६ को उपलक्ष्यमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सात दलसँग सम्बद्ध आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौंमा आयोजित देशका विभिन्न भागबाट आएका ७ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि सहभागी भएको संविधानसभाको निर्वाचन र राज्यको पुनर्संरचना मूल विषय रहेको दुई दिने यो राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन निम्न दाबीसहितको आदिवासी जनजाति काठमाडौं घोषणापत्र- २००६ जारी गर्छाैं ।

-१) निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्षरत सात राजनीतिक दल, नेकपा (माओवादी), आदिवासी जनजाति, दलित, तराई समुदाय, महिला, अल्पसंख्यक तथा मजदुर किसान र अन्य नागरिक समाजको विभिन्न तह-तप्काका प्रतिनिधिसमेतको बहुपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अविलम्ब हुनुपर्छ।

-२) बहुपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनले अन्तरिम शासन विधान निर्माण, अन्तरिम सरकारको गठन र सात दल, माओवादी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराई समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरिम संसद्को व्यवस्था गरी विद्यमान संसद् विघटन गर्नुपर्छ।

-३) राज्य र माओवादी सेना, हतियार व्यवस्थापन गरी भय त्रास मुक्त वातावरणमा संविधानसभामा जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

-४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन निम्नअनुसार हुनुपर्छ।

-क) दलीय प्रतिनिधित्व,

-ख) समुदायगत प्रतिनिधित्व

-५) महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यको सबै तहमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ ।

-६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द र तेस्रो बहुल सूची प्रणालीका साथै प्राप्त मत सीमा ० दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको पद्धतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ।

-७) नेपालको विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा संविधानसभा गठन गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाउँदा सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ।

-८) जनसंख्याको आधारमा १ लाख बराबरको १ सिट र समुदायगत न्यूनतम १ जना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ।

-९) मतदाताको उमेर १६ वर्ष र उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष हुनुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

-१०) जनआन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार संविधानसभा निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गरी १ वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ।

-११) राजतन्त्र र गणतन्त्रको फैसला संविधानसभासँगै जनमतसंग्रहद्वारा हुनुपर्छ।

-१२) संविधानसभाले जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ।

-१३) संविधानसभासम्बन्धी प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन सबै भाषामा गर्ने गराउन उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।

-१४) संविधानको अनुमोदन सहमतीय वा दुई तिहाइ बहुमतीय प्रणालीद्वारा गरिनुपर्छ । विशेषतः आदिवासी जनजातिको सवालमा सहमतीय प्रणालीद्वारा गरिनुपर्छ।

-१५) राज्यको नीति, निर्माण, निर्णयाधिकार र कार्यान्वयनको सबै तह र प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

-१६) संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने संविधानले आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचनालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ।

-१७) जनताद्वारा चुनिएका सबै तहका प्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य आदिलाई प्रत्याह्वानको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।

-१८) जनआन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित संसद्ले गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणालाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ।

-१९) राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बनको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।

-२०) माथिल्लो सदनलाई अधिकार सम्पन्न जातीय सभा र तल्लो सदनलाई जनप्रतिनिधि सभा बनाउनुपर्छ।

-२१) विद्यमान केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी र रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा प्रणाली केन्द्रको मातहत र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रादेशिक तथा स्थानीय सुरक्षा, प्रशासन, विकास, भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, परिचालन आदिमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ।

-२२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन महासन्धि धारा १६९ लाई राज्यले तत्काल पारित गर्नुपर्छ।

-२३) संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र राज्यले अविलम्ब अनुमोदन गर्नुपर्छ।

-२४) राज्यले अविलम्ब अगस्ट ९ लाई राष्ट्रिय पर्वको घोषणा गर्नुपर्छ।

डा. ओम गुरुङ
महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

इन्द्रबहादुर गुरुङ
संयोजक, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल

Source: http://hknepal.blogspot.com/

सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई:

अन्तरिम संविधानले राजालाई नागरिकसरह त बनाएको छ तर प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्त गर्नेजस्ता कार्यले 'नियन्त्रण र सन्तुलन' को सिद्धान्तसमेत खल्बलिएको छ
-माधव ढुङ्गेल

४४ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा गजबकै संयोग जुर्‍यो । राजा महेन्द्रले पञ्चायती संविधान जारी गरेर जनताको अधिकार खोसेकै दिन अर्थात् पुस १ गते नै राजालाई नागरिक बनाउने अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा सहमति भयो । तर, राजालाई अधिकारविहीन बनाइएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा ४४ वर्षअघिको त्यो कालो दिनको छाया नपरोस् भनेर होला, आठै दलले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्सिर २९ गतेको मिति राखे ।
"अन्तरमि संविधानले नयाँ युगको प्रारम्भ गरेको छ," शीर्ष नेताहरूको यो उद्घोषसँगै सिङ्गो मुलुक संविधानको औपचारकि घोषणाको प्रतीक्षामा छ । मस्यौदाको अनुसूची २ का अनुसार, हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन शुरू भएपछि प्रतिनिधिसभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ । तर, मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको एक साता नाघिसक्दा पनि हतियार व्यवस्थापनको ढिलासुस्ती कायमै छ । जसका कारण संविधान जारी हुने मिति लम्बिँदै गएको छ ।

सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न बनेको अन्तरमि संविधानले नै गत चैत-वैशाखमा सम्पन्न जनआन्दोलन र त्यसको उपलब्धिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ । अन्तरमि संविधानकै ढोकाबाट माओवादीले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश थाल्नेछ । संविधानको प्रस्तावनामा 'लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरकि स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिपूर्ण प्रतिवद्धता' स् पष्ट उल्लेख छ । तर, अन्तरमि संविधानको मुख्य स्रोतका रूपमा जनआन्दोलन-२०६३ लाई भने प्रस् तावनामा उल्लेख गरएिको छैन ।

"००७ सालपहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै....आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको नेपालको अन्तरमि संविधान-०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ," प्रस्तावनामा उल्लेख गरएिको छ । यसप्रति अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ, "भइरहेका संरचना र व्यवस्थालाई मान्यता दिन मात्र यो लेखिएजस्तो देखिन्छ ।"

प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा:

अन्तरमि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यप्रमुख मानेको छ । राजाबाट गरनिे सम्पूर्ण कार्य अन्तरमि संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस् था गरएिको छ । अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा 'श्री ५', 'महाराजाधिराज' जस्ता पद्वी नै छैनन् । ०४७ सालको संविधानको 'भाग ५' मा 'श्री ५' भन्ने खण्ड नै छुट्टै थियो । अहिले भने धारा १५९ -१) मा 'राजासम्बन्धी व्यवस्था' मा लेखिएको छ, "मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।"
अन्तरमि संविधानमा भाग ५ मा कार्यपालिका राखिएको छ । 'राज्यको निर्देशक' सिद्धान्तपछि 'राज्यप्रमुख' का बारेमा भने संविधान मौन छ । तर, धारा १५९ -२) को 'सङ्क्रमणकालीन व्यवस्  था' अन्तर्गत लेखिएको छ, "मुलुकको शासन व्यवस् था र सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । " राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "एउटा मात्र धारा भए पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तपछि राज्यप्रमुख भनेर प्रधानमन्त्रीलाई किटान गर्नुपथ्र्यो -हेर्नुस्, पेज २६) । जनआन्दोलनको बलले पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ को घोषणापछि पनि विदेशी राजदूतहरूले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै आएका थिए । अन्तरमि संविधान जारी भएपछि यो कार्य पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् ।

गत साता हस्ताक्षरति अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा 'धारा ३८' मा 'मन्त्रिपरष्िाद् गठन' को प्रावधान राखिएको छ । 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्ष्ातामा मन्त्रिपरष्िाद् गठन हुनेछ' त लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसले गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । सहमतिका आधारमा 'व्यवस्थापिका- संसद्को दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने' पनि लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था नै राखिएको छैन । ०४७ को संविधानमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री हटाउनसक्ने प्रावधान थियो । यसअघि, राजासमक्ष शपथ खाने प्रधानमन्त्रीले अब अन्तरमि संसद्समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।


अन्तरमि संविधानले सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यसले भोलिको गणतन्त्रात्मक संविधानलाई बाटो खोलेको, अमेरकिामा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेजस्तो अधिकार नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भन्ने तर्क यसका समर्थकहरूको छ भने विरोधीहरू भने यसले प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुरभन्दा पनि शक्तिशाली बनाएको जिकिर गररिहेका छन् । तर, जनआन्दोलनको बलले पुनःस्थापित संसद् को सर्वसम्मति वा दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर नबन्ने तर्क संवैधानिक कानूनका अध्येता अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको छ । भन्छन्, "उसलाई अन्तरमि व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्छ ।"

न्याय क्षेत्र सन्त्रस्त:

अन्तरमि संविधानबाट सबैभन्दा बढी न्यायक्षेत्र प्रभावित हुने भय कानून व्यवसायीहरूमा देखिन्छ । "न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य-मान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ," संविधानमा उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधानका कारण न्यायालय पनि कार्यकारीको छायामा पर्ने तर्क एकथरीको छ । धारा १०३ मा 'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता' शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ, "प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परष्िाद्को सिफारसिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरष्िाद्को सिफारसिमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ ।" राज्यप्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परपिाटी नै विवादमा परेको छ, त्यसमाथि संवैधानिक परष्िाद् र न्यायपरष्िाद्को बनावटले थप आशङ्का उब्जाएको छ ।
संविधानतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारसि गर्ने संवैधानिक परष्िाद् र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरष्िाद् दुवैमा सरकारको वर्चस् व छ । संवैधानिक परष्िाद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष्ा हुनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, अन्तरमि संसद्को सभामुख र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा सातमध्ये अध्यक्ष्ालगायत पाँचजना सरकारका मन्त्रीहरू सामेल हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरष्िाद्को बनावटमा पनि हेरफेर गरएिको छ । धारा ११३ अनुसारको न्यायपरष्िाद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष्ा रहनेछन् भने न्यायमन्त्री सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफरसिमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरष्िठ अधिवक्ता सदस्य, कानूनविद् मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक सदस्य, सर्वोच्च अदालतका एक जना वरष्िठ न्यायाधीश सदस्य रहने छन् । ०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता, सर्वोच्च अदालतका दुई वरष्िठ न्यायाधीशहरू सदस् य, न्यायमन्त्री र राजाबाट मनोनीत एक सदस्यको न्यायपरष्िाद् हुने व्यवस्था छ । "अहिलेको व्यवस् थाले योग्यताभन्दा पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई संवैधानिक अङ्गमा लाने, न्यायाधीश बनाउने प्रथालाई बाटो खोल्ने खतरा छ," संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन् ।

मौलिक हक:

अन्तरमि संविधान मौलिक हकबारे केही महत्त्वाकाङ्क्ष्ाी देखिन खोजे पनि यसमा यो सिद्धान्ततः नै चुकेको संविधानविद्हरूको दाबी छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकभित्र राखिएको छ । "प्रत्येक नेपालीलाई कानूनमा व्यवस् था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ," धारा १८ -१) मा लेखिएको छ । त्यस्तै श्रम, शिक्षा र संस्कृति, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता धेरै मौलिक हकहरू 'कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम' पाइने मौलिक हक हुन् । "संविधान मस्यौदाकारलाई मौलिक हक र कानूनी हकबीचको भिन्नता थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ," अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, "मौलिक हक कानून बनाएर कार्यान्वयन गरनिे अधिकार होइन, यो तत्काल पाउने हक हो ।"
मौलिक हकभित्र धेरै नयाँ हक थपिएका छन् । महिलाको हकमा भनिएको छ, "प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । " हक राख्दा कति कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर नहेरएिको अधिवक्ता शाक्य बताउँछन् । भन्छन्, "प्रजननसम्बन्धी अधिकार धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी छ, धेरै समृद्ध देशले पनि यसको पालना गर्न सकेको छैन ।"

प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता राखिएको छ । मौलिक हकमा 'प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक' राखिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि यसमा समेटिएको छ । छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरनिे, छापाजस्तै विद्युतीय प्रसारण र टेलिफोनसम्म काट्न नपाउने बनाएको छ । मानवअधिकारका मुद्दालाई अन्तरमि संविधानले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोग अब संवैधानिक अङ्ग भएको छ । मौलिक हकमा समेटिएका विषयलाई पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र राखिएको छ, जुन आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छन् ।

निवारक नजरबन्दका प्रावधान भने कायमै राखिएको छ, "नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।" मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन' भन्छन्, "०१७ सालदेखि कालो कानूनका रूपमा रहिआएको सार्वजनिक सुरक्षा कानूनलाई यत्रो क्रान्ति र आन्दोलनपछि बनेको अन्तरमि संविधानमा पनि यथावत् राखिएको छ । निवारक नजरबन्द राख्न सकिने व्यवस्था संविधानबाट सदाका लागि हटाउनुपर्दछ ।"

मौलिक हकमा सम्पत्तिको हकभित्र जग्गा-जमीनलाई राखिएको छ । राज्यको सम्पत्ति भूमि र अरू सम्पत्तिलाई समान मानिएको छ । हदभन्दा बढी जमीन मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता प्रावधान पनि घुसाइएका छन्, जुन सङ्क्रमणकालमा जरुरी थिएन । भोलिको संविधानमा पनि यो प्रावधान पार्न भूमिपतिहरूको चाल हुनसक्छ ।

शक्तिशाली संसद्:

तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरमि संसद्को परकिल्पना अन्तरमि संविधानले गरेको छ । यो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि अन्तरि म- संसदको कार्यकाल समाप्त हुनेछ । संसद्को आलोचना गर्न पनि रोक लगाइएको छ, "कसैले संसद्को अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्ष्ाता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपियाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ ।" 'लाभको पद धारण नगरेको व्यक्ति' मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर अन्तरमि संसद्का सदस्यले संविधानसभाको चुनाव लड्न आफूलाई सुरक्षित राखेका छन् । संविधानमा भनिएको छ, "लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरनिे राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारश्रिमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने कुनै पदलाई जनाउनेछ । " यसबाट देखिन्छ, सङ्  क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि गठन गरएिको अन्तरमि व्यस् थापिका सदस् यहरू संविधानसभाको चुनावमा लड्ने छन । संसद् सदस् यलाई लाभको पद मानिएको छैन ।
मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा चार सय २५ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरनिे उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले परण्िााम सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र यसको पहिलो बैठक बस् नेछ । पहिल्यै संविधान निर्माण सम्पन्न गरेर विघटनको घोषणा गरेबाहेक पहिलो बैठक बसेको दुई वर्ष संविधानसभाको कार्यकाल तोकिएको छ । सङ् कटकालका कारण समयमा संविधान जारी गर्न नसके छ महिनाको कार्यकाल संविधानसभा स् वयम्ले थप गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी हेर्दा अन्तरमि संविधानको आयु आगामी जेठभित्र चुनाव सम्पन्न भए पनि कम्तीमा तीन वर्षको हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि नेपालको अन्तरमि संविधान पूर्णकालीन संविधानजत्तिकै महत्त्वको छ ।

बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार संविधानले मन्त्रिपरष्िाद्लाई दिएको छ । यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसै अधिकार दुरूपयोग गरी शक्ति हत्याएका थिए । मस्यौदा समितिले बुझाएको 'ड्राफ्ट' मा कानून बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रलगायत हिजोका दमनकारीलाई कारबाही गर्न राखिएको प्रावधान अन्तिम मस् यौदामा समाविष्ट छैन । "आजसम्म भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन, युद्धअपराध तथा मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई विगत र वर्तमानदेखि भविष्यसम्मकै लागि यो संविधानले छुटकारा दिइएको छ," अधिवक्ता 'चिन्तन' भन्छन्, "दोषीलाई सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि मौलिक हकहरूको कुनै अर्थ रहने छैन ।"

राजनीतिको बाहुल्य:

अन्तरमि संविधानको मस्यौदा संसारमा आएका संविधानभन्दा फरक रहेको पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । नेपालको विशेष राजनीतिक परििस् थतिको परण्िाति भएको सबै स्वीकार्छन् । शाक्य यसको कार्यान्वयनमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ः

यिो संविधानको कार्यान्वयन अदालतबाट गराउँछु भन्नु मूर्खता हुनेछ । यो अदालतभन्दा दलहरूको व्यावहारकिता, इमानदारी र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ ।
मिौलिक हक पहिलेभन्दा फराकिलो र महत्त्वाकाङ्  क्ष्ाी बनाइएको छ । ती हकको कार्यान्वयन गर्न धेरै साधनको आवश्यकता पर्ने भएकाले अन्तरमि संविधानको सफलताका चुनौती धेरै छन् ।

अन्तरमि संविधान समावेशी हुन नसकेको आवाज पनि जनजातिबाट व्यापक उठेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव ओम गुरुङको धारणा छ, "हामीले उठाउँदै आएको जातीय स्वशासनका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा अन्तरमि संविधानमा परेको छैन । " अन्तरमि संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई राखिएकोमा पनि जनजातिहरूले विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै आवाज दलितहरूको पनि छ ।

संविधानसभा आफैँमा सार्वभौम हुन्छ । संविधानसभा चुनावपछिको राजनीतिक समीकरणले अन्तरमि संविधानमै पनि परविर्तन गर्न सक्छ । अहिले नपरेका मुद्दाहरू संविधानसभाले बनाउने संविधानमा पनि पार्नसक्ने त छँदैछ । त्यसैले विवादास्पद विषयलाई अन्तरमि संविधानमा नउठाई समयमा नै संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्ने र गणतन्त्रको बाटोमा लाग्न राजनीतिक चिन्तक आचार्यको सुझाव छ ।

अन्तरिम संविधानका विशेषताहरू:

-जनताबाट जारी पहिलो संविधान
-राज्यप्रमुख प्रधानमन्त्री, राजा नागरिकसरह
-नियायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने
-स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जनताको मौलिक हक
-पि्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष शपथ लिने
-नारायणहिटीलगायत सबै राजकीय सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने
-बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई
-मानवअधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग
-मिन्त्रिपरिषद्ले सजाय कम गर्नसक्ने
-राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूति प्रधानमन्त्रीले दिने
-राजदूत नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने
-पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था
"अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिको मस्यौदाजस्तो मात्र देखिन्छ । मूल कानूनसर?ह लागू हुने हैसियत यसले प्राप्त गरिसकेको छैन ?। अन्तिम क्षणमा कुन स्वरूप र भावनामा लागू हुनेछ भन्ने निश्चयका स्वरहरु त्यस मस्?यौदामा सही गर्नेहरुबाट नै सुन्न नपाइरहेको यस मस्?यौदाका सम्बन्धमा अगावै मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर, जुन प्रकारको प्रवृत्ति यस मस्?यौदाबाट प्रतिविम्बित भएको छ, त्यसले नेपालमा आजसम्म आर्जित शक्ति पृथकीकरण र कानूनी राज्यका गौरवमय आधारमा विकसित संवैधानिक कानूनका अवधारणाहरूलाई निर्मम तवरले ध्वस्त गर्न खोजेको मलाई लाग्छ । नागरिक पोसाकमा होस् या सैनिक पोसाकमा, निरङ्कुश जङ्?गबहादुर शैलीका सङ्केतहरू यस मस्यौदामा म देख्दछु ।"

- गणेशराज शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

source: http://www.kantipuronline.com/Nepal/sambidhan.php

जनजातिविरोधी अन्तरिम संविधान जल्यो:

काठमाण्डौ, पुस १० गते/ नेपालको अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै आज अपरान्ह ४ बजे यहाँस्थित माइतिघरमा आदिवासी/जनजातिहरुले सो संविधानका केही धाराहरु जलाएका छन् ।

विरोधको सिलसिलामा आदिवासी/जनजातिविरोधी केही धाराहरु जलाउँदै आधा घण्टा जति यातायातसमेत अवरुद्ध गरे । सो कार्य गर्न नदिन प्रहरीले बल प्रयोग गरे पनि आन्दोलनकारीहरुले संविधानका पानाहरु जलाउँदै बाहुनवादी राज्यसत्ताको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि माइतिघरस्थित मण्डलामा विरोध मन्तव्य दिने क्रममा नेवाः देय दबुका अध्यक्ष मल्ल के सुन्दरले भने, 'अहिले हामीले विभेदकारी धारामात्र जलाउँदैछौं । यदि सरकारले पुस १५ गतेभित्रमा सो नसच्याए पूरै संविधान जलाउने छौं, त्यो बेला सिङ्गो देश नै जल्नेछ ।' विरोध मन्तव्य दिनेहरुमा अन्तरिम संविधान सरोकार जनजाति समितिका संयोजक शंकर सुब्बा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक महासचिव श्रीमती लक्की शेर्पा र महासंघका सल्लाहकार बालकृष्ण माबुहाङले अन्तरिम संविधान तुरुन्त सच्याउनु पर्ने आक्रोशपूर्ण माग राखेका थिए ।

आक्रोश पोख्ने सिलसिलामा यो देश बाहुनवादले बिगारेको र अहिले पनि उनीहरुले षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै तोकिएको समयसीमाभित्र सच्याउने कार्य नभए यसको परिणाम भयंकर नराम्रो हुनेसमेत आठै दललाई चेतावनी दिएका थिए । धेरै दिनको छलफलपछि नेकपा माओवादीसहितको आठ दलले पारित गरेको अन्तरिम संविधानमा आदिवासी/जनजातिहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागहरुलाई नसमेटिएको भन्दै महासंघले आज बिहान साढे आठ बजे प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानमा थपघट गर्नेबारे आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँदै यसबारे अन्य दललाई समेत कुरा राख्नुपर्ने विचार राखेका थिए । जलाउने कार्यक्रमलाई तत्काललाई रोक्नुपर्ने प्रमको कुरालाई शिरोपर गरेर जनजाति महासंघ अन्तिम समयमा आएर संविधान जलाउने कार्यक्रम रोक्ने तरखरमा थियो ।

तर, जनजातिसम्बद्ध विभिन्न जातीय तथा राजनीतिक संघसंस्थाकाहरुको व्यापक दबाबका कारण यो कार्यक्रम भएको एक आन्दोलनकारीले बताएका छ ।

Nepal indigenous people advice for new Nepali constitution:

source:
http://www.kiratisaathi.com/download/articles/indigenous_people%20_advice_for%20_constitution.pdf

What we get from Political Change?

Where we are going?

What are suppose to be?

Can we run ture successful Democracy?

ㅈㄷ호거효ㅏㅕㅐㅑㅔㅐㄷㄱㄷㄱ솒ㄹ래ㅔㄱㅈ데ㅐㄱㄷㄱ
ㅁㅈㄷㄱ벼ㅐㄱ다히ㅔㅐㄱㄷㅂ블ㅛㅐㅕㅔㄱ드ㅡㅊ헵ㄷ
눛체ㅐ굣ㅁ 우헤 겨ㅛ ㅕㅐ 갸세ㅕ[ㅑㅔㅁㅍ푸ㅜ기
다사ㅕㅑㅔㅔㅈㄱ,ㅗㅔㅔㄴ[ㅑㅐ헵ㅈㄷㄱㅁ츄ㅜㅡㅔㅕㅐㅇ
러ㅏㅘㅓㅔ튶추혀ㅐㅐ러ㅓㅛㅑㅑㅐㅋ늉료ㅔ됴
노렇래ㅛㅕ

1.셔ㅛㅑㅕ겨ㅛㅐㅔㅐㅔㄷㅅㄳ
2.ㅇ료서ㅗㅑ여ㅓㅜ하ㅕㅕㅔㅁㅈㄷ
3.헼ㅍ체ㅔㅂㄷㄺㅅ그ㅗㅓㅕㅏ 게ㅛㅕㅕㅈ
4.오셔허ㅓ새ㅕㅔㄹㅇ
5.오샤ㅛㅔㅓ화래ㅔ레ㅗㅛ
6.
7.
8.
9.
10.

샤ㅕ됴 레굣

It's no wonder, what can you expect fro these culprit netas and terrorist maobadis? Gloomy days are ahead for Nepal. But there are Nepalis who are awaiting that day when Nepal become India.

Interim statute, legislature on Jan 15, 2007:

KATHMANDU, Jan 8 - The top leaders of the ruling seven-party alliance and the CPN-Maoist on Monday agreed to promulgate the interim statute and form the interim legislature on January 15.

The decision was reached during a meeting of the top leaders of the eight parties at the Prime Minister's Residence at Baluwatar this morning.

Talking to eKantipur, NC leader Arjun Narsingh KC, who was present in the meeting, said that the top brass of the eight parties agreed to promulgate the interim statute on January 15 and get it endorsed by the interim legislature to be formed on the same day.

The reinstated House of Representatives, after passing the Interim Statute, will be dissolved on Jan 15, KC informed.

The interim statute for now would be promulgated as it is and the technical and linguistic errors, if any, would be corrected and amended by the interim legislature, informed KC.

KC also said that all the leaders agreed to accommodate the suggestions forwarded by the Supreme Court (SC) justices regarding amendments to the interim statute, finalised and signed by the SPA and Maoists on December 16, "to the extent necessary."

A meeting of the SC justices Sunday had unanimously decided to ask the political parties to amend the judicial provisions in the interim constitution after they found some of the provisions "insufficient for ensuring judicial independence."

A meeting of the SC's Full Court, which is the apex-policy making body of the judiciary, hammered out a 13-point suggestion to amend the judicial provisions in the interim constitution.

The suggestions relate to the appointment of the chief justice, impeachment, formation of the Constitutional Council, Judicial Council, the oath taking process, annual report publication, among others.

The eight parties had signed the interim statute on Dec 16 and had reached an agreement to promulgate it within two weeks of signing to give a head start to the preparation of the elections to the constituent assembly. However, with differences surfacing among the parties, the promulgation had been delayed.

The eight-party leaders also agreed to develop better co-ordination among their cadres so as to create conducive environment for holding the constituent assembly elections in a free and fair manner.

The meeting also decided to send the secretaries to all the VDCs and help collect the voters' list from across the country.

Earlier, Prime Minister Girija Prasad Koirala and Maoist Chairman Prachanda yesterday had decided to hold an all-party meeting, including the Maoists this morning for the purpose. Maoist Chairman Prachanda during his meeting with PM Koirala also discussed the additional facilities including ration to the Maoist People's Liberation Army (PLA) fighters.

Earlier this week, Maoist Chairman Prachanda in a programme in Dolakha had warned of street protests if the interim statute was not issued by the agreed date. He claimed that the government had agreed to issue the interim constitution by January 14.

http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=96902

New consitution banau ne nai Chor Dhaka haru....tai ho main problems..

badmas le Constitution, Law, Rule, Regulation banayer pani huncha ta

Indigenous communities take to streets demanding federal republic:

Even as agitation in Terai continued unabated, Nepal National Federation of Indigenous/Janajati community took to the streets of the capital demanding federal republic in the country.

Various ethnic communities in a rally demanding that the government fulfill their...
The demonstrations participated by various ethnic communities demanded federal restructuring of the state together with right to self determination.

The demonstrators demanded immediate amendment in the interim constitution for the purpose.

Meanwhile, after meeting with Prime Minister as a member of the Terai MPs' delegation Bijay Gachhadar, former minister and central leader of Nepali Congress (Democratic), said that they wanted the Prime Minister to issue fresh statement conceding to demands like PR electoral system. "I also want to clear confusion that we want delimitation of constituencies based solely on population. We understand the need to make geography also a criterion for the purpose," he told media.

Earlier, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Pradeep Gyawali said that the government did not think that making population as the sole basis for delimitation of constituencies was appropriate as it could hurt the interests of remote and backward districts with less population.

The government has already formed a three-member team headed by minister Mahantha Thakur to initiate talks with agitators. The team has been authorised to formulate its own procedural rules and confer with the government and eight party leaders when deciding on important issues. nepalnews.com sd Feb 02 07