China and India have made an agreement which is virtually a Chinese ratification on Indian occupation of Nepal's territory. Nepalese, instead of being united to survive in the world atlas in the 21st century, are busy fighting to one another. What a tragedy?

- www.kantipuronline.com/nepal
कालापानी चीनको कोसेली भारतलाई

छिमेकका दुइटा शक्तिराष्ट्रबीच सम्बन्ध सुधि्रँदा नेपाललाई फाइदा पुग्नुपर्ने हो । तर, भइदिएको छ उल्टो ।

सुधीर शर्मा

राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्नासाथ नेपाली जनमत जति चाँडो आवेशमा आउँछ, त्यति नै छिटो राष्ट्रिय मुद्दालाई समेत बिर्सिदिन्छ । जस्तो कि, कालापानी प्रकरण, जसलाई सरकार, समाज र हामी सबैले चटक्कै बिर्सियौँ । तर, भारतले बिर्सेको रहेनछ । त्यसैले त ऊ चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्न सफल भएको छ, जसले कालापानीलाई भारतीय भू-भागका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
भारतले बलपूर्वक आफ्नो भूमिमा गाभेको सिक्किमलाई चीनले ३० वर्षपछि पहिलोपटक भारतीय प्रान्तका रूपमा स्वीकारेकै बेला कालापानीमाथिको अतिक्रमणलाई पनि आँखा चिम्लिदिएको छ । दक्षिण एसियामा भारतको अगुवा भूमिकालाई प्रोत्साहन दिने बेइजिङ्को बदलिँदो नीतिका कारण नेपालले कालापानी मामिलामा मात्र होइन, अन्य थुपै्र दुष्परिणाम बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । दुई शक्तिराष्ट्र मिलेर नेपाललाई त्यसबेला अप्ठेरोमा पारेका छन्, जुनबेला ऊचाहिँ भारत र चीनलाई आप\mनो बाटोबाट व्यापार गर्न 'ट्रान्जिट' दिने घोषणा गर्दैछ ।

चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले गत चैत २७-३० मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न १२ सम्झौताहरू भएका थिए, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीमा-सम्झौता थियो । त्यसैको एउटा प्रावधानले कालापानी क्षेत्रमाथि भइरहेको भारतीय कब्जालाई चीनबाट 'अनुमोदन' गरिदिएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारतका विदेशसचिव श्यामशरण र चीनका उपविदेशमन्त्री वु डाबेद्वारा चैत २९ गते हस्ताक्षरित एउटा 'प्रोटोकल' ले त्यस्तो बाटो खोलेको हो, जसलाई 'मोडालिटिज फर द इम्प्िलमेन्टेसन अफ कन्पिmडेन्स बिल्डिङ् मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलोङ् द लाइन अफ एक्च्युअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया-चाइना बोर्डर एरियाज' नामकरण गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधिहरू अवलम्बन गर्न भारत र चीनले सो सम्झौता गरेका हुन् । त्यसको दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, "मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु-दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।" उल्लिखित सीमा बैठकका बिन्दुहरूका निर्दिष्ट स्थान भने आपसी परामर्शमा तोकिने सहमति पनि भएको छ ।

भारत-चीनद्वारा निर्धारित 'मध्य सेक्टर' मा पर्ने लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ र त्यसमुन्तिरको कालापानीसहित ३५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भू-भाग दशकौँदेखि भारतको कब्जामा छ । र, त्यही अतिक्रमित भूमिमा खडा गरिएको भारतीय सैन्य शिविरले अहिले चीनबाट मान्यता पाएको छ । कालापानीस्थित भारतीय फौज र उत्तरतर्फका चिनियाँ सैनिकमाझ विश्वास अभिवृद्धि गर्ने नाममा यो काम गरिएको छ । 'प्रोटोकल' मा उल्लेख गरिएबमोजिम 'निर्दिष्ट स्थान' तोकिएपछि सम्भवतः चिनियाँ सिपाही बैठक गर्न कालापानीसम्मै झर्नेछन् । नेपाली भूमिमा चीन र भारतका सेनाको 'फ्लाग मार्च' हुनेछ ।

भारत र चीनले सन् १९९६ को नोभेम्बरमा सीमा क्षेत्रका सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न एउटा सम्झौता गरेका थिए । हालको 'प्रोटोकल' त्यसैको परिमार्जित रूप हो । अघिल्लो सम्झौतामा स्पाङ्गुर, नाथुला र बुमला गरी विवादरहित तीनवटा नाकाहरूमा मात्र दुईतर्फका सैनिक अधिकृतहरूले भेटघाट र बैठक गर्ने उल्लेख थियो । तर, यसपटक थपिएका दुइटा नाकाहरूमा लिपुलेक पनि परेको छ, जसलाई भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा विगतमा चीन स्वयम्ले स्वीकारिसकेको थियो ।

चीनको पूर्वअडान
चीनका तत्कालीन राजदूत जङ् सुयाङ्ले २०५६ भदौ १७ गते रिपोर्ट्र्स क्लबद्वारा राजधानीमा आयोजित साक्ष्ात्कार कार्यक्रममा भनेका थिए, "चीन र नेपालले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मानिएको थियो, त्यसअनुसार कालापानी नेपालतर्फ पर्छ ।" त्रिदेशीय बिन्दु त्रिदेशीय विषय हो भने त्रिदेशीय बिन्दु नजिक रहेको कालापानी त्रिदेशीय विषय होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा राजदूत सुयाङ्ले भनेका थिए, "तीनवटा देशको साझा सीमाका विषयमा तीनवटै देश बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।"
-कान्तिपुर, ०५६ भदौ १७)

त्यसबेला उनले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकबाट सीमा व्यापार गर्न चीन र भारतबीच सम्झौता भएको भनी दी टाइम्स अफ इन्डिया मा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै चीन र भारतबीच सम्पन्न सीमा व्यापार सम्झौतामा कालापानी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएको समेत प्रस्ट पारेका थिए । यद्यपि भारतका तत्कालीन राजदूत केभी राजनले भने त्यसको एक महिनाअघि यी दुई देशबीच लिपुलेकको बाटो भएर सन् '८० को दशकबाटै अनौपचारिक रूपमा द्विपक्षीय व्यापार हुँदै आएको जनाउ दिएका थिए ।

चिनियाँ राजदूतको भनाइ मात्र होइन, चीनले जारी गरेको मानचित्रमा पनि कालापानी नेपालतर्फ}{रहेको छ । र, यो तथ्य राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति ल्यू शाओचीबीच ०१८ असोज १९ गते बेइजिङ्मा हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताबाट निर्देशित छ । सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "पश्चिमी हदको स्थानबाट सीमारेखा साधारणतः दक्षिणपूर्वतर्फ चिनियाँ क्षेत्रको कणर्ाली -मापचु) नदीको सहायक नदीहरू र नेपाली क्षेत्रको टिङ्कर नदीको पानीढलो हँुदै लिपुधुरा -न्हुमाचिसा) हिमालको शृङ्खला भई पाँच हजार पाँच सय एक मिटरको उचाइबाट गुज्री लिपुधुरा भञ्ज्याङमा स्थापित सीमास्तम्भ नम्बर एकतक जान्छ ।"

नेपाल-चीन संयुक्त सीमा कमिटीले यही लिपुधुरा अर्थात् लिपुभञ्ज्याङलाई भारतद्वारा सन् १८५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साअनुसार कालीको उद्गम र नेपाल-चीन-भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गरेको थियो । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गरिँदा आग्रह गर्दा पनि भारत सहभागी हुन नमानेको सीमा सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला चीनले पनि लिपुलेकलगायत त्यसमुन्तिरका छाङ्रु र टिङ्कर गाउँमाथि दाबी गरेको थियो । तर, लामो छलफलपछि त्यो इलाका नेपाललाई सुम्पन चीन तयार भयो ।

तर, अहिले आएर भारतले चाहेअनुरूप लिपुलेक र कालापानीमाथिको अतिक्रमणलाई चीनबाट बल पुगेको छ । उसको यो नीति लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मान्ने नेपाल-चीन सम्झौताकै खिलाप छ । नेपालले चर्काे आपत्ति जनाएपछि भारतसमेत कालापानीलाई विवादित क्षेत्र मान्न बाध्य भएको र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्?याउन संयुक्त कार्यदल खटाइएको पृष्ठभूमिमा चीनको नयाँ मान्यता अगाडि आएको छ ।

कालापानी कब्जा
भारतका निम्ति नयाँदिल्लीबाट तिब्बत पुग्ने सबभन्दा छोटो दूरीको बाटो नै लिपुलेक भञ्ज्याङ हो । अहिले त त्यसनजिकै उसले मोटरबाटोसमेत पुर्?याइसकेको छ । व्यापार र पर्यटन मात्र होइन, कालापानीको सामरिक महत्त्व झन् बढी छ । त्यसैले यसका लागि भारत मरिमेटेर लागेको छ ।

नेपाल र तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिम सिमाना काली हो भनिए पनि त्यसमा नदीको उद्गमबारे उल्लेख थिएन । विज्ञहरूको भनाइमा सबैभन्दा ठूलो, लामो र जलाधार क्ष्ाेत्र धेरै भएको शाखा-नदीको आधारमा मूलनदीको स्रोत छुट्याइन्छ । त्यसअनुसार लिम्पियाधुरा कालीको मुहान स्रोत हुन्छ, जसलाई तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाका सर्वे नक्साहरूमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, समयक्रममा लिम्पियाधुराबाट कुटी गाउँ हुँदै झर्ने काली नदीलाई कुटी नदी र लिपुलेकबाट झर्ने त्यसभन्दा चार गुणा सानो नदीलाई काली भन्न/लेख्न थालियो ।
नेपाल-चीनबीच ०१८ सालमा सीमा निर्धारण गरिँदा पनि लिपुलेकलाई नै कालीको उद्गम मानियो । र, लिम्पियाधुरा क्ष्ाेत्रको २० हजार हेक्टरभन्दा बढी भू-भाग छोडियो । अझ भारतले त लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको तुल्सी न्युराङ्, जो कालापानीबाट बढी चिनिन्छ, मा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरिरहेको छ । र, अहिले त त्यो खोल्सोभन्दा आधा किलोमिटर वरैसम्म अतिक्रमण मात्र गरिएको छैन, सैनिक क्याम्पहरूसमेत थपिएका छन् ।

लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले ३५ वर्ग किमिभन्दा ज्यादा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमोत्तरको दार्चुला जिल्लामा भएको सीमा अतिक्रमणसँग राजधानी बेखवर भने थिएन । चार दशकअघि चीनसँगको सीमा सर्वे गर्दा नेपाली पक्षले कालापानीमा भारतीय पल्टन तैनाथ रहेको थाहा पाइसकेको थियो । सीमा आयोगअन्तर्गत काम गरेका शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर शम्भुशमशेर जबराले ०५६ असारमा सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरे, "०१८ सालमै कालापानीमा भारतीय फौज तैनाथ थियो ।"

कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई किन नजरअन्दाज गरियो त ? बुधबार साप्ताहिक -०५५ साउन १३) ले प्रश्न गर्दा लेखक हृषीकेश शाहले भनेका थिए, "त्यतिखेर राजा महेन्द्र होइबक्सन्थ्यो । म मन्त्रिमण्डलमा थिएँ तर परराष्ट्रमन्त्री होइन । यस सम्बन्धमा मैले राजासँग सोधेँ, उहाँले मलाई यो तिम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा होइन, चुप लाग भन्नुभयो । मैले बुझेसम्म त्यतिखेर राजाको सोचाइ भारतलाई नचिढाउने भन्ने थियो ।"

कालापानीमुन्तिर छाङ्रुमा ०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय राखिएदेखि सो कार्यालयले हरेक वर्ष यसबारे काठमाडौँमा जानकारी पठाउने गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि गृह मन्त्रालय सूचित थियो । तैपनि 'माथि' बाटै मतलब नराखिएकाले पञ्चायतकालभरि यो मामिला चर्चाबाहिर रह्यो ।

चर्को चर्चा
०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा कालापानी मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाए, दार्चुलाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले । ०५३ सालबाट सञ्चारमाध्यममा स्थलगत रिपोर्ट छापिन थालेपछि आमजनताले कालापानीको वास्तविकता थाहा पाए । तर, कालीको उद्गम र कालापानी अतिक्रमणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग महाकाली एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि गरियो । भलै कालापानी विवादले गर्दा नै सुरुमा यसको कार्यान्वयन रोकियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट ०५४ सालमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरिँदा सदनद्वारा पारित राष्ट्रिय सङ्कल्पमा महाकालीको उद्गम पत्ता लगाउनुपर्ने सर्त पनि थियो । सोही वर्षको जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल काठमाडौँ आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कालापानी अतिक्रमणबारे कुरा राखेका थिए । त्यसयता कालापानी नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय एजेन्डा बन्न पुगेको हो ।

गुजराल-कोइराला वार्तामा भएको सहमतिअनुसार कालीको उद्गम पहिचान गरी कालापानीको स्थिति स्पष्ट पार्ने जिम्मा नेपाल-भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक कार्यदललाई दिइयो । समितिको पहिलो बैठक ०५४ असारमा काठमाडौँमा बस्यो, जहाँ नेपाली पक्षले लन्डनस्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरीबाट मगाएको सन् १८५६ ताका तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाले बनाएको नक्सा प्रस्तुत गर्?यो, जसमा कालापानी नेपालतर्फ रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसपछि देहरादुन र काठमाडौँमा गरी कार्यदलका अरू दुइटा बैठकहरू बसे तर कुनै सहमति निस्केन ।

संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेका बेला भारतीय राजदूतले आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएका थिए । "१९औँ शताब्दीदेखि कालापानी भारतपट्ट िरहेको र तत्कालीन बि्रटिस-इन्डिया र नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकारेको" तत्कालीन राजदूत राजनले ०५५ जेठ २० गते दाबी गरे, जसको चर्को विरोध भयो । चार दिनपछि दूतावासले अर्को वक्तव्य निकालेर त्यसलाई सच्याउने कोसिस गर्?यो । भारतले खुलेरै कालापानीमाथि दाबी गर्न थालेपछि नेपाल पनि चुप बसेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भोलिपल्टै आफ्नो निवासस्थानमा पत्रकारहरूलाई डाकेर भने, "कालापानी नेपालकै हो ।"
भारतीय राजदूत राजनलाई असार १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई विरोध जनाइयो । त्यसको अघिल्लो दिन योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा मार्च गर्दै गएको वामपन्थी विद्यार्थीहरूको टोलीले कालापानी पुगेर खुकुरी प्रदर्शन गरेको थियो । कालापानी माओवादीभन्दा मुख्य मुद्दा थियो त्यसबेला । सरकारमाथि जनदबाब बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले असार ४ गते एउटा संसदीय समितिलाई लिखित विवरण पठाएर कालापानी नेपालको भू-भाग भएको अडान राख्दै लिपुलेकबाट झरेको नदीलाई महाकाली मान्ने सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण पहिलोपल्ट प्रस्तुत गरे । असार १५ गते नौ वाम समूहले भारतलाई कालापानी क्ष्ाेत्रबाट सैन्य शिविर फिर्ता गर्न लगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसमक्ष अपिल पठाए ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालको भ्रमणपछि ०५४ सालमै कालापानी विवाद सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिको जिम्मा दिइएको थियो । तर, प्राविधिक समितिले 'कालापानी राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्या' भन्ने धारणा राखेपछि ०५६ भदौमा फेरि राजनीतिक तहमा कुराकानी सुरु भयो । त्यसअनुसार दुई देशका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू रामशरण महत र जसवन्त सिंहबीच द्विपक्षीय वार्ता भयो तर टुङ्गोमा पुगेन । र, कालापानी विवादबारे पुनः प्राविधिक समितिमै छलफल चलाउने सहमति भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०५७ साउनमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीसहित नेपाल-भारत सीमाङ्कन कार्य सन् २००२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने जिम्मा संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई दिइएको थियो । त्यसअनुसार दुवै पक्षले नदी सिमाना रहेको क्ष्ाेत्रको नक्सा तयार गर्ने अन्तिम तयारी सन् २००३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने सहमति
पनि भयो । तर, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीदेखि उत्तरतर्फको संयुक्त नापी नक्सा हालसम्म तयार हुनसकेको छैन । र, यस्तो बेला लिपुलेक-कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले सजिलो बनाइदिएको छ ।

सिक्किम-कालापानी सँगै

चीनले कालापानीमाथिको भारतीय नियन्त्रणलाई बल पुर्?याउने र सिक्किममाथिको भारतीय कब्जालाई मान्यता दिने काम एकसाथ भएको छ । यी छुट्टाछुट्टै घटना हाम्रो सन्दर्भमा एउटा गम्भीर सूचक हो ।

सुनन्दा दत्तरायद्वारा लिखित स्म्यास एन्ड ग्रेब पुस्तकका अनुसार सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई गाभ्दा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, "सिक्किम नेपालको सबभन्दा नजिकको छिमेकी भएको हुनाले उसले आफ्नो परम्परागत अस्तित्व र परिचय कायम राखोस् भन्ने हामी स्वाभाविक रूपले चाहन्छौँ ।" सिक्किम विलयलाई लिएर त्यसबेला काठमाडौँमा प्रदर्शन भए तापनि सरकारले चाहिँ सामान्य कूटनीतिक विरोधबाहेक केही गरेन । चीनले भने चर्कै विरोध जनायो । त्यहाँको पिपुल्स डेली ले त्यसलाई 'उपनिवेशवादी विस्तार' भन्दै भत्र्सना गर्?यो ।
भारतमा विलय भइसके पनि सिक्किमलाई चीनले आफ्नो नक्सा एवं सरकारी अभिलेखहरूमा छुट्टै राष्ट्रका रूपमा अङ्कित गर्दै आएको थियो । गत चैत ३० गते मात्र चीनले सिक्किमलाई भारतमा समावेश गरिएको आधिकारिक मानचित्र भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष हस्तान्तरण गर्?यो । अहिले आएर सिक्किमलाई भारतको प्रान्तका रूपमा स्वीकारिनुको औपचारिक कारण नबताइए पनि सिक्किम विलय भएको ३० वर्ष पुगेको र स्थानीय जनताले कुनै विरोध नजनाएको कारणलाई चिनियाँहरू अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसो हो भने ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चीनको नियन्त्रणबाहिर रहेका हङ्कङ् र ताइवानका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नलाई के भन्ने ?

वास्तवमा भारतले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्ने र चीनले सिक्किममाथि भारतीय कब्जालाई मान्यता दिने सहमति भएको देखिन्छ । चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा यो प्रस्टसँग प्रतिविम्बित भएको छ । र, कालापानीमाथिको भारतीय नियन्त्रण पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ । चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुमा उसको आर्थिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी व्यापार भइरहेको अवस्थामा भारत र चीन सन् २००८ सम्ममा २० अर्ब डलरभन्दा बढीको द्विपक्षीय कारोबार गर्ने प्रयासमा छन् । चीनको नयाँ नेतृत्व आर्थिक मामिलामा छिमेकीको भू-राजनीतिक सम्वेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

चीनले दक्षिण एसियाका नेपालजस्ता साना मुलुकलाई भारतकै प्रभावक्षेत्रमा छाड्न चाहेको सङ्केत मिल्छ । जस्तो कि, विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार नेपालको माओवादी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगुवाइ गर्न अमेरिका र बेलायतले जसरी भारतलाई जिम्मा दिएका छन्, चीनले पनि त्यही नीति अपनाएको छ । तर, माओवादी नियन्त्रण गर्ने नाममा नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति नबढोस्, उसको यो सर्त भने छ ।

चीनको अप्रत्यासित नीति परिवर्तनपछि कालापानीमाथिको नेपाली दाबीमा त धक्का पुगेको छ नै, यससँगै उसले सिक्किम विलयलाई समेत मान्यता दिएपछि सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व भोगिरहेको सानो राष्ट्रको मनोविज्ञानमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । जबकि नेपाल चीनको भू-राजनीतिक अखण्डताको पक्षमा बारम्बार उभिएको छ- केही महिनाअघि दलाई लामाका प्रतिनिधिको काठमाडौँस्थित कार्यालय बन्द गर्ने कदम होस् वा ताइवान मामिलामा चीनको समर्थन गरिएको घटना ।

भारत र चीनले सन् २००६ लाई 'मित्रताको वर्ष' का रूपमा मनाउँदैछन् । छिमेकका दुइटा शक्तिराष्ट्रबीच सम्बन्ध सुधि्रँदा नेपाललाई फाइदा पुग्नुपर्ने हो । तर, भइदिएको छ उल्टो । दिल्ली र बेइजिङ्को कुरा मिल्दा काठमाडौँले नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । माओवादी मामिला चर्केपछि कालापानी ओझेलमा पर्दा सायद हिजोका धेरै सरकारहरूलाई हाइसन्चो भएको थियो । तर, अहिले यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति भइरहँदा पनि आफूलाई 'राष्ट्रवादी' भन्न रुचाउने सरकारचाहिँ के गरिरहेको छ कुन्नि ?

झन्डै डेढ वर्ष भयो, भारतले पारवहन सुविधा मागेको । यसबीच यसबाट मुलुकलाई कस्तो फाइदा हुन्छ वा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारी/गैरसरकारी तहमा खासै छलफल भएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ट्रान्जिट पोइन्टका विषयमा आगामी छ महिनाभित्र आफ्ना समकक्षी संस्थाहरूलाई बोलाएर त्रिपक्षीय छलफल गर्ने बताएको छ । रूपज्योति भन्छन्, "नाथुला नाका खुल्नुअगावै नेपालले पहल अगाडि बढाउनुपर्छ ।" किनभने ल्हासाको नजिक रहेको सिक्किमको नाथुला नाका खुलेपछि 'ट्रान्जिट पोइन्ट' का रूपमा नेपाल आकर्षक नहुनसक्छ ।

Nathula pass is not navigable in winters as it receives heavy snowfall.

रूपज्योति भन्छन्, "नाथुला नाका खुल्नुअगावै नेपालले पहल अगाडि बढाउनुपर्छ ।" किनभने ल्हासाको नजिक रहेको सिक्किमको नाथुला नाका खुलेपछि 'ट्रान्जिट पोइन्ट' का रूपमा नेपाल आकर्षक नहुनसक्छ ।

This is why RupJyoti is wrong.

ज्ञानेन्द्रको देन होला कालापानी.... मनमोहनलाई जाकार्तामा रिझाको ... जनता मार्ने हतियार माग्दा। कमसेकम प्रेस फ्रि हुँदा त सबैले थाहा पाएका थिए.. टनकपुरमा गिरिजालाई बिश्बनाथले लोप्पा ख्बाईदिएका थिए... माहाकालीमा तेत्रो उधुम मच्चेको थियो। ज्ञानेन्द्रले त के के बेचो के के? कसैलाई थाहा छैन। कालापानी बेचेछ, बल्ल थाहा भो। अरु के के बेचो बेचो? लौन नि... कसरी थाहा पाउने होला?

>त्यसको अघिल्लो दिन योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा मार्च गर्दै गएको वामपन्थी विद्यार्थीहरूको टोलीले कालापानी पुगेर खुकुरी प्रदर्शन गरेको थियो । कालापानी माओवादीभन्दा मुख्य मुद्दा थियो त्यसबेला ।
>झन्डै डेढ वर्ष भयो, भारतले पारवहन सुविधा मागेको ।

यो कालापानिको सिमा सम्बन्धी मैले मि. सु. नारायाण प्रसाद श्रेस्ठ(नाममा अलिकति कन्फ्युजन भयो है) को वाचन सुन्या के।

कति झ्याल्ली यार ईण्डियनहरु त।
साऽऽनो खोल्सालाई काली भन्न खोजेर हुन्छ? मुख्य नदी जुन हो नि, त्यो सिमा नहुने रे सानो खोल्सा चैँ सिमा हुने रे?

अनि अर्को कुरा त्यो जग्गामा छ नि, उहिलेको जमानामा नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको के भन्छ कागज भऽको ठाउँमा पनि मिच्दै हिँड्ने भन्या।

निर्बलियो भएसी सबैले हेप्न खोज्ने यार!
हामी हृतिक रोशन काण्ड र राम कृष्ण ढकाल काण्डको पछाडि लाग्दा लाग्दै ठिक्क।

.

The latest agreement between India and China inclusive of Kalapani further bolsters the CPN Maoist's analysis that Nepal has to confront Indian expansionism to safeguard it's survival. The maoists strategy is to build up a military that can deal with the Indians to restrict them from occupying Nepal. But this strategy simply doesn't work as there is no possibility of Nepal being able to confront India militarily. No matter some of their analysis are proving to be true, the Maoists are totally wrong in executing their tactics. There is no point in believing the group whose core idealogy is full of extreme flaws. So, a shrewd diplomatic and political approach should be taken to restrict Indian motives of occupying Nepalese land of strategic and economic importance. They would not try to annex Nepal like Sikkim in the foreseeable future, but they will certainly continue to encroach our land which will shrink Nepal's area by squares of kilometres every year.

In fact in the 21st century, big military powers can easily annex smaller countries if they really want to expand their territory. Obviously the United Nations and other international treaties that have been signed to safeguard the existence of smaller sovereign impede them. But if they wish, they can do what they like. China can unite Taiwan with it's main land and India can at least force military occupation in Nepal. It has already occupied Kalapani and more or less got Chinese approval in legitimising the area as it's own territory. India does not want to take full control of Nepal which is already full of mess but it does want to control Nepal's water resources. It has been exploiting Nepal's political instability to gain control over Nepalese water but it's final motive is to deploy it's security forces in the areas from where it can totally control Nepal's water.(Just like the US army is doing with Iraq's oilfields). So it is trying to create the situation for military intervention in Nepal. The Maoists rebellion is providing the stage for fulfilling Indian motives. There are every possibilities that the Indian army will invade Nepal(with the apporval of King Gyanendra or the political leaders) in the name of helping the country to confront the Maoists. Whatever statements Indian diplomats and politicians are making, they do not want a settlement without a big influence of India on the Maoists problem.

Now the only way to stop Indian military intervention in Nepal is to forge a peaceful settlement with the Maoists. The palace, parties and the Maoists should make an agreement which would pave the way for estabilishing a stable government and a strong legislature. A united political force should then attempt to end all the border disputes with India. Indo-Nepal border needs a new demarcation and fortification. For a new demarcation, Nepal should rather agree to loose some land of it which India has already encroached but it should not allow India to further encroach Nepal's land. Without a final demarcation and fortification, Nepal will be loosing it's land inch by inch. A strong government, a united policy on India,and an end of over- dependence on India by the rulers can help Nepal withstand Indian expansionism. Otherwise, Indian military will be taking control of our water resources within the next decade.And no one can totally dismiss the possibility of Nepal ending up being another Sikkim,specially if the current political turmoil is not sorted out soon. Make no mistake, China won't give a shit if India intervened Nepal.

I my personal belief, this thread should always be at the top. I am very surprised to see it going down. What are the possible reasons?

1. Are we, Nepalese, reluctant to the sufferings of our homeland?
2. Do we love India/China more than Nepal?
3. Where are the KG supporters? Did they silently supporting the sell of Kalapani by KG?
4. Where is our nationalism? patriotism? motherism?
5. Who will make some discussions if we do not?
6. Are we, people in Sajha, are 100% selfish?

Oh, my GOD... when will we know we are being deprived of everything and be committed to do some good for our nation?
-------

yeah i do agrrey with OK looks like the guys here out in sajha only intrested on some thing ... i wonder if any of them read these thread ,.,,..,.,., well may be the KG did contract with india during his last visit LAND instead OF ARMS

OK जी हाम्रा साझावासीलाइ ज्ञानेन्?द्र र सुजाताको चाकरी गर्दैमा फुर्सद छैन,
के को कालापानीको कुरा गर्थे । हामी कराउनुको पनि केहि अर्थ छैन यार ।