मतदाताले संविधानसभा निर्वाचनमार्फ अग्रिम स्थान नेकपा -माओवादी) लाई दिएको उसको हिंस्रक अतीत तथा र्याडिकल सिद्धान्तको र्समर्थनमा होइन । पर्ूवव्रि्रोहीलाई शान्ति मार्गमा बा“ध्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । माओवादीले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लि“दा सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति र धेरै वर्षथा“ती राखेको विकास कार्यक्रम बढ्ला कि भनेर पनि हो । द्वन्द्वपश्चात् पुनर्स्थापना चाख्नै नपाएको नागरिकलाई त्यतातिर पनि आस थियो र त्यसका लागि माओवादीको लोकतान्त्रिक उत्पत्ति आवश्यक थियो र छ ।
निर्वाचनमा आफ्नो अभूतपर्ूव सफलताले माओवादीलाई जनता र संसारका आ“खामा पर्ूण्ातया वैध राजनीतिक शक्ति बनाइदियो । उसको लोकतान्त्रीकरणको क्रम भने चुनावपश्चात्को व्यवहार तथा आचरणले मात्र प्रस्ट पार्न सक्छ । आमजनताले आफूप्रति त्यत्रो विश्वास र आस देखाइसकेपछि माओवादी नेतृत्वले कृतज्ञ हु““दै द्वन्द्वकालको हिंसाको धम्की वा प्रयोग त्याग्नुपर्थ्याे । अब सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलका तर्फाट हिंसाको सिद्धान्त त्यागेको र्सार्वजनिक घोषणा गर्नु हुन्छ भन्ने जनचाहना छ ।
अफसोच माओवादी यत्रो विश्वासको मत जित्दा पनि लोकतान्त्रिक बाटामा हि“ड्न अझै अनकनाइरहेको अध्यक्ष दाहालको जेठ १७ को खुलामञ्चको भाषणले प्रस्ट पारेको छ । उहा“को अभिव्यक्तिले माओवादी कार्यकर्ताबीच उत्तेजना फैलाउने काम गरेको हुनर्ुपर्छ भने यसै त अस्पष्ट र अन्योलपर्ूण्ा राजनीतिक वातावरणमा अन्य दललाई चुनौती दिएको छ, जब कि अन्तरिम संविधानको आदेश छ- सहकार्य र सहमति ।
'अक्टोबर क्रान्ति' को धम्की निर्वाचनमा भाग लि“दै सबभन्दा धेरै मत ल्याउने दलको नेताबाट आएको छ जसलाई क्रूर विडम्बनाको संज्ञा दिनर्ैपर्छ । 'राष्ट्रिय एकता सरकार' को नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने र अन्य दलस“ग परामर्श र शक्ति समायोजन गर्दै बढ्नुपर्नेमा यसरी मुढेबलको भरमा अरू दललाई धम्क्याउने प्रयासले राजनीतिक भुइ“चालो ल्याएको छ ।
संसदीय आचरण
अरू दललाई 'हरुवा' र 'बेइमान' को संज्ञा दिएर अध्यक्ष दाहाल र अर्का नेता बाबुराम भट्टर्राईले तथ्य र शिष्टाचारलाई धक्का दिएका छन् । वास्तवमा माओवादी चुनावमा 'विजयी' भएको होइन, अरू दलभन्दा बढी सफलता कमाएको चाहि“ हो । अरू दललाई 'हरुवा' भन्ने हो भने माओवादीले पनि ३७ प्रतिशतभन्दा मत बढी पाएको छैन र समानुपातिकतर्फ२९ प्रतिशत पाएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन साताअघि सरकार बनाउन पहल र परामर्श गर्न आग्रह गरेकामा त्यही दिनदेखि उनी कामचलाउ सरकारका प्रमुख भएका हुन् र उनलाई सत्तालिप्साको आरोप र गाली बेइज्जती गर्नुमा केही तर्क छैन । बरु संयम् धारण गरी आफ्नो सभासदीय संख्या र शक्ति प्रयोग गरी अन्तरिम संविधानअर्न्तर्गत सरकार बनाउन अग्रसर
हुनु जाती ।
माओवादी नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ताको जमातलाई माइकबाट उग्र बनाउने खालको भाषण गर्नुको सट्टा 'हङ पार्लियामेन्ट' या 'हङ एसेम्ब्ली' मा बहुदलीय लोकतान्त्रिक परिपाटीद्वारा अरू दलस“ग परामर्श र लेनदेन गर्दै सरकार बनाउनेदेखि 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' तय गर्नु राम्रो हुने थियो । यसो नगरेर आफूले पाएको मत बेवास्ता गर्दै, आफूलाई समानुपातिकमा मत नदिने ७१ प्रतिशत मतदातालाई त अझै लत्याउ“दै, असहिष्णु आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक लक्ष्यलाई चुनावपश्चात् एक्कासि धक्का दिएको छ ।
द्वन्द्व र क्रान्तिभन्दा उत्पत्तिमूलक राजनीतिले समाज र जनतालाई आगाडि लैजान्छ भन्ने विचारमा विश्वास गर्ने यो पंक्तिकारसमेत झसंग भएको छ खुलामञ्चको आक्रोशित र अमर्यादित भाषण सुन्दा । सा“च्चै गणतन्त्र आइसक्दा माओवादीलाई आफ्नो संस्था र एजेन्डालाई बल पुर्याउन अर्को एउटा शत्रु चाहियो जस्तो छ र नेकपा
-एमाले) र नेपाली कांग्रेसलाई त्यस रूपमा पेस गर्न उसले नीतिगत निर्ण्र्ाालिएको देखिन्छ । यी दर्ुइ दललाई असहिष्णु भएको आरोप पत्याउन गाह्रो छ किनकि एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले १२ बु“दे सम्झौतादेखि अधिकतम् -र कसैको आ“खामा नाजायज) लचिलोपन देखाउ“दै आएका हुन् माओवादीप्रति र दर्ुइ वर्षताका संक्रमणकालदेखि चुनाव अभियानका दौरानमा पनि । आफूले 'जनयुद्ध' बिसाउ“दा खुला राजनीतिमा आउन सहयोग गर्ने एकएक नेता र दलहरूतर्फसौहार्द राख्नु त कता हो कता अध्यक्ष दाहाल मतदाताको नङमा चुनावको मसी मेटिन नपाउ“दै बा“की दललाई निमिट्यान्न पारेर माओवादी दबदबाको सरकार बनाउन आतुर देखिन्छन् । भट्टर्राईले खुलामञ्चबाट अन्य दललाई 'गणित बुझ्न' आग्रह गरेका छन् तर गणितले माओवादीलाई आफूले भनेजस्तो गराइछाड्ने अधिकार या क्षमता दिएको छैन भन्ने उहा“ले बुभmनर्ुपर्छ । संसदीय प्रणाली र मान्यताअनुरूप आफ्नो ३७ प्रतिशत नपुग भएपछि या त उसले अरू ठूला दललाई आफ्नो सहयात्री बनाउन सक्नुपर्यो या वार्ता र लेनदेन गर्दै नया“ सरकारको स्वरूप तथा शक्ति बा“डफा“डको कुरा गर्नुपर्यो । खुलामञ्चको भाषणको प्रयोग भने वार्ताबाट नभई धम्की र धाकद्वारा अन्य दललाई कजाउने देखिन्छ ।
जनगणतन्त्र
पर्ूव राजा ज्ञानेन्द्र तथा आधुनिक युगमा अन्य राजाहरूले लोकतान्त्रिक परिपाटीस“ग निरंकुश व्यवहार र राजनीतिक खेलवाड गरेकाले गणतन्त्र निम्त्याउन जनतालाई केही अप्ठेरो परेन । माओवादीको 'मोमेन्टम' का कारण गणतन्त्रमा मात्र केन्द्रित हु“दा जनआन्दोलनपश्चात् गत दर्ुइ वर्षा लोकतान्त्रिक र कानुनी राजका सिद्धान्त भने ओझेलमा परे ।
अध्यक्ष दाहालले अक्टोबर क्रान्तिको धम्की दि“दादि“दै अन्य दलले आफ्नो बाटो छेके जनगणतन्त्र ल्याउने धम्की पनि तेर्स्याए । यस्तो अभिव्यक्ति अमान्य छ र निरंकुश राजतन्त्रसम्म ढाल्नसक्ने जनआन्दोलनको अपहेलनाका रूपमा लिन सकिन्छ । माओवादीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आह्वानका आधारमा र्सवाधिक मत दिइएको हो, जनगणतन्त्रका लागि पक्कै होइन । अतः अरू दलहरूस“ग लेनदेनको कुरा नमिलेको भन्दैमा जनमतको कुठाराघात गर्न कसरी मिल्ला -
राजतन्त्र हटेर मुलुक विधिवत् गम्भीर परिपाटीद्वारा तथा बिनारक्तपात गणतन्त्रमा परिणत भइसक्दा लोकतन्त्रलाई अझै बलियो तुल्याउनुछ, बहुलवादको जरो अझै दह्रो गरी माटो समाउने गर्नुपरेको छ । गणतन्त्रमा मानवअधिकारको पालना र मूलभूत अधिकारको झन् बढी कदर हुनर्ुपर्छ र कुनै पनि दिशाबाट भएको/हुने ज्यादतीका लागि जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनर्ुपर्छ । नागरिकले गाउ“गाउ“ र जिल्लाजिल्लामा स्वाभिमान र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न र आफ्नो विमतिसमेत जनाउन पाउनर्ुपर्छ । जहा“ जतासुकै पनि कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी, पत्रकार, विकासे जुझारु, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी र गाउ“ र जिल्लाका नागरिक अगुवाहरूले आफ्नो विचार स्पष्ट र निर्धक्क राख्न पाउनर्ुपर्छ । जिल्ला-गाउ“मा बलको प्रयोगद्वारा प्रभाव जमाएका माओवादी कार्यकर्ताहरूले आज चुनावको परिणामबाट अझै जोस बटुलका बेला स्वतन्त्र विचार तथा कार्यक्रममाथि कतिको अवरोध आउने हो, नया“ सरकार बनिसकेपछि र्सतर्कताका साथ अध्ययन
गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४६ सालपछि स्वतन्त्रताको पर्ूण्ा अनुभव गरिसकेका छन् नागरिकले र जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट' ले पनि कुनै दल या शक्तिलाई नेपाली लोकतन्त्र बढी सुदृढ पार्ने मात्र मार्ग निर्देशन छ, अर्कै दिशामा मुलुकलाई लग्न भने छैन । अध्यक्ष दाहालको १७ जेठको भाषणले माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको लगावप्रति ठूलो शंका जगाइदिएको छ । यो 'लगाव' पहिले प्रस्ट थियो भनेको होइन, जनताको मत पाएर वैध भएको शक्तिमा लोकतन्त्र र जनताको चाहनाप्रति उत्तरदायित्वबोध होला भन्ने आस गरिएको भने हो ।
स्वतन्त्र मिडिया
लोकतन्त्रमा प्रेस, रेडियो र टेलिभिजन जनताको हितको रक्षा गर्ने माध्यम हुन्, जसले प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र नागरिक आवाजलाई टेवा पुर्याउ“छन् । अध्यक्ष दाहालले खुलामञ्चबाट बर्सर्ााको कान्तिपुर दैनिकमाथिको आरोप तथा 'अन्य मिडिया' सम्बन्धी धारणाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति उनको अडानबारे शंका जन्माउ“छ । अन्य दलका अनेक कमजोरीका बाबजुद अभिव्यक्तिका सर्न्दर्भमा सहिष्णु संस्कार बसाएका थिए भने चुनाव जितेर अझै उदारवादी हुनुपर्ने दलको मिडियामाथि यस्तो धारणाको विरोध गर्नुको विकल्प छैन । आफ्नो सिद्धान्त या आचरणबारे बेलाबखत असहमत विचार या रिपोर्ट पेस गर्दैमा कुनै पनि समाचार माध्यमलाई 'शत्रु' ठान्नु अमिल्दो कुरा हो र भोलि प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने र आजको मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको मुखबाट मिडियासम्बन्धी यस्ता विचार आउ“दा आर्श्चर्यजनक मान्नु स्वाभाविक हो । कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध आफ्नो रूखो विचार कार्यकर्ता जमातसामु राख्दा अध्यक्ष दाहालद्वारा 'इन्स्िटगेसन टु भायोलेन्स' गरिएको मान्न सकिन्छ जो जिम्मेवार, चुनाव जितेका र कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री हुन आ“टेका नेताबाट अपेक्षा गरिएको थिएन ।
वास्तवमा लोकतन्त्रको पहरेदार मिडियालाई यसअघि चुनौती आइसकेका हुन्, विगतमा पत्रकारहरूको हत्या र अनेकन ठूलासाना ज्यादतीसहित । माओवादीको चुनावी जितपछि उक्त पार्टर्ीी जिल्लास्थित कार्यकर्ताका डरले कतिपय ठाउ“मा पत्रकारिताको 'स्पेस' खुम्चिएको छ र 'सेल्फ सेन्सरसिप' सुरु भएको छ तर २०४६ सालपछि एक्कासि विकास भएको मुलुकको पत्रकार जगत र त्यसमा पनि दक्षिण एसियाकै नमुना बनेको यहा“को एफएम रेडियो सजिलैस“ग लत्रिन्छ र झुक्नेछ भन्ने आस गर्नु र्व्यर्थ हुनेछ । आउ“दा दिनमा मिडियामाथि प्रहार हुनगए सञ्चारकर्मी संगठित हुनेछन् र केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका लागि लड्नेछन् । अध्यक्ष दाहालको खुलामञ्चको मिडियाविरोधी अभिव्यक्तिलाई एउटा अपवादको उत्तेजनाका रूपमा लिएर माओवादीको भोलिका मिडियाप्रतिको व्यवहार हर्ेर्नुबाहेक आजको लागि
विकल्प छैन ।
आस र आशंका
माओवादीको उत्तरोत्तर लोकतान्त्रीकरण भएमा उसको सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनका एजेन्डा बढाउनासाथ नदिने कोही हु“दैन । चुनावबाट वैध बनिसकेको र संयुक्त सरकारको नेतृत्वसम्म लिनसक्ने परिणाम ल्याएको कारण अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय वृत्तले उक्त दललाई 'बेनेफिट अफ् डाउट' दिन पर्ूण्ारूपले तयार छ तर अध्यक्ष दाहालको आक्रोशित अमर्यादित अभिव्यक्तिपश्चात् मुलुकवासी आस र आशंकाबीच रुमल्लिएका छन् ।
आफ्ना विपक्षीलाई विभिन्न शब्द प्रयोग गरी माओवादीपक्षीय विश्लेषकले लाञ्छना लगाउने गर्थे र गर्दै छन्- राजावादी, पुरातनवादी, प्रतिगमनकारी, एलिट अथवा सामन्ती । अध्यक्ष दाहाललाई एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ- 'के कानुनी शासनको उपहास गर्दै बन्दुक र बलको प्रयोगबाट आफ्नो विचारधारा तथा योजनालाई अघि बढाउन खोज्नु, यही सामन्तीप्रथाको मुख्य द्योतक होइन
र -' यस अर्थमा आज कुन दललाई सामन्ती भन्ने या कुन दललाई नभन्ने - तर कन्टेनरमा राखिएका माओवादी हतियार व्यवस्थापनको मागलाई समेत अध्यक्ष दाहालले खिल्ली उडाएको सुन्दा माओवादीको शान्तिसम्बन्धी 'एजेन्डा' कस्तो रहेछ भनेर चिन्ता जागेको छ ।
माओवादी नेताका रूपमा दाहालले राष्ट्रिय एकता सरकार नेतृत्व गर्ने अवस्था रह“दा उनीबाट लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको परिपालनाको जगमा अनेकन राष्ट्रिय चुनौतीबारे सही छिनोफानो गर्नेछन् भन्ने आस गरिएको छ- जस्तै खाद्यान्नको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, विदेशी नीतिमा विशेष भारतस“गको सम्बन्धको सन्तुलित विस्तार, मुलुकभित्र संविधानलेखनदेखि अन्तर सामुदायिक व्रि्रहका खतरा र पहाड-मधेसको सम्बन्ध । चुनावको ढोकाबाट चमत्कारी देखाउ“दै भित्रिएको माओवादीले गम्भीर भई यस्ता अनेकन मुद्दालाई सही पहिचान गर्दै सक्षम भई सम्हाल्ला भन्दाभन्दै गणतन्त्रको उत्सव मनाउन गरेको भेलाद्वारा शर्ीष्ास्थ नेतृत्वले चिन्ता उत्पन्न गराउने सन्देश दिएको छ ।
जानै नपर्ने यो बाटो किन लियो नेतृत्वले भन्दा कसैको भनाइ छ- -क) लेनदेनका क्रममा अरू दल र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई समेत तर्सर्ाा अन्तरिम सरकारको ढा“चा र शक्ति बा“डफा“डसम्बन्धी आफ्नो अडानलाई मजबुत बनाउन । -ख) आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि विशेष सन्देश दिएर उत्साहित र आक्रोशित बनाइराख्न । आउ“दा दिनमा अरू समुदायलाई अलि संयमित भएर सम्बोधन गरे भइहाल्यो ।
-ग) आफ्नो माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा भएको अन्तरद्वन्द्वमाझ तथाकथित 'र्याडिकल धार' को चुनौती सामना गर्न ।
यी या अन्य तर्क जे भए पनि अक्टोबर क्रान्तिको धम्की दि“दा, अरू दललाई होच्याउ“दा र लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति आफ्नो कमजोर लगाव देखाउ“दा दाहालले संसार, मुलुक र मतदातामाझ असहज मनस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् या सिधै भन्नुपर्यो, १२ बु“देदेखि यहा“सम्म खुला, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी प्रणालीमा आउने कसरत सबै नाटक थियो र नागरिक समाज, मिडिया, राजनीतिक दल तथा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई झुक्याउ“दै यहा“सम्म आइयो र सच्चा जनगणतन्त्र र आफ्नो पार्टर्ीीे एकल शासनका लागि माओवादी चुनावको मत, आ“कडा र 'गणित' सबैलाई लत्याउ“दै जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछ । यसो होइन भने आउ“दा दिनमा आफ्नो संविधानसभामा सदस्य प्रतिशतको सही आ“कलन गरी, बल र धम्कीबाट अरू तर्सर्ेेलचिलो बन्लान् कि भन्ने आसै नगरी, संसदीय परिपाटीअर्न्तर्गत वार्ता र लेनदेनद्वारा राष्ट्रिय एकता सरकार बनाउनमा जुट्ने ।
यति भन्दाभन्दै सरकारलाई आफूले नेतृत्व दिने निश्चित भइसक्दा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलले सदाका लागि राजनीतिमा हिंसा प्रयोगको त्याग गरेको औपचारिक लिखित घोषणा जारी गर्नु जरुरी छ- कार्यकर्ता र संसारलाई एउटै सन्देश । हालसालै बुद्धजयन्तीमा लुम्बिनी गई अहिंसाको बात मार्ने अध्यक्षले सांकेतिक रूपमा
आनी छोइङ डोल्माको शब्दमा भनून्, 'मेरो पैतालाले
किरै नमरेस् ।'
१७ गते अध्यक्षको आवाज खुलामञ्चबाट सञ्चार भएकै दिन कालिकास्थानमा 'पलेटी' मा संयम् र सदाशयका प्रतीक मधुरभाषी कुमार सुब्बा गाउ“दैथे उनको सुप्रसिद्ध गीत, 'सारंगीको तारले मेरो मनको गीत गाउ“छ ।' अनि श्रोताको मागका कारण उनले पञ्चायतकालमा 'सेन्सर' गरिएको हरफ पनि छिराए, 'खुकुरीको खियामात्रै नेपालीको जित ।' माओवादीका साथसाथै पूरै राष्ट्रिय वीरगाथा गाउनेलाई अब बल, बन्दुक, खुकुरी र खु“डाको मोहबाट लोकतन्त्र, बहुलवाद र शान्तिको बाटोमा हौस्याउ“दै डोर्याउने बेला आएको छ । गणतन्त्रात्मक देशमा अर्कोतर्फाट बन्दुक र डण्डाधारी निरंकुशतन्त्र आउ“दैन भन्न सकिन्न तर आउने लक्षण देखिए, सहिष्णु र शान्तिपर्ूण्ा ढंगले समाजवाद तथा लोकतन्त्रको मार्गमा विश्वास गर्ने जोकोहीले त्यसको प्रतिकार गर्नैपर्छ । नत्र जनता र मतदाताको कदर कसरी हुन्छ र नेपाली कसरी प्रगतिका बाटामा लम्कन्छन् -
.png)
