अघिल्लो महिना राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) र चीन सरकारको गैर सरकारी संस्था दि एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेशन (एपेक) का बीच गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको विकासका लागि तिन अरब डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार, यो योजनाअन्तर्गत लुम्बिनीमा मन्दिर, एयरपोर्ट, रेलमार्ग, होटेलहरू, विश्व विद्यालय र विशाल सभागृहको निर्माण हुनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रका हिसाबले यो योजना भीमकाय मात्र होइन, अहिलेसम्म नेपालीले कल्पना नै नगरिएको आकारको हुनेछ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एपेकको उपाध्यक्षका रूपमा यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय रहँदै आएका छन्। ( The constuction job alone can bring half of foreign workers from middle east back to Nepal) नेपाल गणतन्त्र घोषित भैसकेपनि चीन सरकारले पूर्वयुवराज पारस शाहलाई पनि नेपाली राजतन्त्रको प्रतिनिधिका रूपमा एपेकको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको छ। हिन्दू धर्मका संरक्षक रहेका पारसले एपेक बैठकमा भाग नलिएको निर्मल निवास सूत्रहरूले बताएका छन्। यो योजनालाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छैन। युनिडो र एपेकले लुम्बिनी विकासका लागि सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको कुनै मतलब राखेका पनि छैनन्। देशको प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा प्रचण्डमाथि उनीहरूले ठूलो विश्वास र भरोसा गरेका छन। तिन अरब डलरको बृहत् योजना भियभयाउन पाए देशको विकास द्रुततर गतिले हुने सोचेर प्रचण्ड यसमा एकलब्यझैँ लागेका छन्। योजना एकैपल्ट अहिले प्रस्ताव गरिएकै हिसाबमा नआउन पनि सक्छ। तर, यसो भएपनि योजनाले सांकेतिक रूपमा क्षेत्रको सामरिक रणनीतिमा पार्ने असर र आर्थिक फाइदाको प्रभाव हट्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक रणनीतिका विश्लेषकहरूले लुम्बिनीलाई राजनीतिक रूपले नेपालको साह्रै अस्थिर क्षेत्रका
रूपमा लिँदै आएका छन्। नेपालको उत्तरी सीमाना हिमालयबाट निकै दक्षिण भारतीय सीमाना छेउमा रहेको लुम्बिनी धार्मिक क्षेत्रका रूपमा निकै संवेदनशील मानिन्छ।

अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयको विश्व रणनीति विश्लेषण संस्थाका अनुसार 'यो योजनाले नेपालमा चिनियाँ प्रभावको विस्तार गर्नेछ र एशियामा चीनको 'नरम शक्ति ' विस्तार अभियानलाई पनि यसैले व्यापकता दिनेछ। 'पछिल्लो समयमा बौद्ध धर्मको प्रभाव र आकर्षण विश्वव्यापी रूपमा बढेपनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले अहिलेसम्म आफ्नो सक्रियता बढाएको छैन। लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्मको काशी बनाउनसके अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो धर्मको प्रभाव बढ्ने र यसबाट बौद्ध धर्मगुरुका रूपमा सम्मानित दलाई लामाको प्रभाव घटाउन सकिने चिनियाँ नीतिनिर्माताहरूको विश्लेषण छ। 'स्वायत्त राज्य तिब्बत ' पक्षमा पश्चिमी देशहरूको जनमत तयारपार्न दलाई लामालाई प्राप्त भएको सफलता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। त्यो प्रभावलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले चीन लुम्बिनीको विकासमा आँखा चिम्लेर लागेको छ। बुद्धको जन्मथलोलाई विश्वको सर्वाधिक ठूलो र आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास
गर्नसके दलाई लामाको प्रभाव घटाउन सकिने विश्वास चीन सरकारले लिएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बौद्ध धर्मलाई चीनमा विकास भएको धर्मका रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा धर्मगुरुलाई बाहिर राखेर विश्व बौद्ध केन्द्रको स्थापनाले चीनले सोचेजति फाइदा लिन सक्छ, सक्दैन, यसको विश्लेषण हुन बाँकी नै छ। क्रिस्चियन र इस्लाम धर्मको तुलनामा अत्यन्त शान्त र शालीन धर्मका रूपमा स्थापित बौद्ध धर्मका माध्यमले सांस्कृतिक कूटनीति सञ्चालन गरेर जापान, कोरिया, ताइवान, बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र श्रीलंकालगायत बौद्ध धर्मावलम्बी बहुल देशहरूमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण एसियामा नै आफ्नो धाक र प्रभाव बढाउन खोज्दैछ चीन। लुम्बिनी विकासका लागि प्रस्तावित योजना सफल भएमा आर्थिकरूपले नेपाल मालामाल हुनेमा कुनै शंका छैन। यो योजना नेपालका लागि नोट छाप्ने मेसिन साबित हुनेछ। दक्षिण पूर्वी एसियाको बढ्दो आर्थिक हैसियतले लुम्बिनीमा आर्थिक लगानीको प्रचुर सम्भावना देखेर नै बौद्ध धर्मसँग कुनै सरोकार नै नभएका कम्युनिस्ट प्रचण्ड, हिन्दू पारस, धनका प्रतीकका रूपमा स्थापित अमेरिकी धनाढ्य रकफेलर परिवारका प्रतिनिधि र यहुदी धर्मावलम्बी ज्याक रोसेन चीन सरकारले खडा गरेको मञ्चमा एकैसाथ जम्मा भएका हुन्। (I knew even fascists, communists, capitalists, and corrupts were going to work together if there was enough money for each one of them...lol)

नेपालका लागि मालामाल हुने यो सपनासँगै जोडिएर आएको छ युद्धको तनाव। यो योजनाले भारत र चीनबीच रहिआएको पारम्परिक तनावलाई लुम्बिनीमा केन्द्रित गर्ने निश्चित छ। आफ्नो सिमानानजिक भारतले चीनलाई त्यति विशाल आकारको योजना सहजढंगले सञ्चालन गर्नदेला भन्नेमा धेरैले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि नेपालमा सुदृढ राजनीतिक व्यवस्था, दह्रो इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व र नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने व्यापक राजनीतिक सहमतिको वातावरण चाहिन्छ। यसका अतिरिक्त भारत र चीन दुवैलाई समदुरीमा राखेर उनीहरूको सुरक्षा चासोको सम्बोधन गर्न नसकेसम्म यस्ता योजनाको कार्यान्वयन सम्भव हुने कुरा शंकास्पद नै रहन्छ। लुम्बिनी योजनामार्फत चीनले नेपाली राज्य व्यवस्थामा आफनो भूमिका खोजेको छ। परम्परागतरूपमा नेपालको राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्दैआएको भारतका लागि अर्को छिमेकीको प्रभाव रुचिकर हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो। एशियाको प्रमुख आर्थिकशक्ति बन्ने होडमा दौड लगाइरहेका दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनका बीच लुम्विनीको नाममा तनाव बढ्ने निश्चित छ। दुई मित्रको भाले भिडन्तमा नेपालीहरूको अवस्था के हुने हो? यसबारे सवै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।