मूलभूत रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दस्तावेजमा आम सहमति भए पनि राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर फरक मत राखेपछि उपाध्यक्ष
नारायणकाजी श्रेष्ठ एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा चर्चाको पात्र बनेका छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठ नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिकाको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । समग्र राजनीति, विदेश सम्बन्ध र महाधिवेशनबारे हेटौंडामा कान्तिपुरका
सरोजराज अधिकारी, गंगा बीसी र प्रताप विष्टले उनीसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः
महाधिवेशनको मौकामा कार्यकर्ताको समर्थनका लागि राष्ट्रियताको सवालमा फरक मत भन्नुभएको हो कि साँच्चिकै केही विषय छुटेको हो ?
महाधिवेशनको सन्दर्भमा नभएर पार्टी, सरकारमा सबैतिर राष्ट्रका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने अत्यन्तै महत्त्वका कतिपय मुद्दाहरूबारे आफ्ना मतभेद नलुकाइकन सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएको छु । यो नाफाघाटा वा सहानुभूति लिने विषय होइन । यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।
अडान नै लिनुभएको हो भने 'वेष्टमिन्स्टर’ प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँगै फरक मत राखेर मन्त्रिपरिषदमा कसरी बस्न मिल्छ ?
परिवर्तन पछाडि मन्त्रिपरिषदलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा परम्परागत ढंगले सोचेर हुँदैन । कतिपय मुद्दामा मन्त्रिपरिषदभित्र मतभेद छ भने मन्त्रीले बाहिर पनि लैजान पाउनुपर्छ । हामी लकिरका फकिर भएर हुँदैन । पहिलो जे गरिएको थियो, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट परिवर्तन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीलाई वा पार्टीलाई त्यसरी सरकारमा बसिरहँदा उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्यो भने म यो मुद्दा उठाउनलाई सरकारभन्दा बाहिर बस्छु भनिसकेको छु । तपाईले भनेजस्तै वेष्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत राखेर मन्त्रिपरिषदमा बस्न मिल्दैन भन्ने आम जनमत छ । सरकारमा भएको कारणले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, हितसम्बन्धी मुद्दाहरूमा म चुप लागेर बस्न सक्दिन भनेर सरकार, पार्टी दुवैलाई भनिसकेको छु ।
पार्टी र सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेर खालि विरोधमात्रै गर्दा विलौना गरेजस्तो भएन र ?
त्यस्तो लाग्दैन मलाई । मैले कतिपय कुरा रोकेको छु । मैले कुरामात्रै राखेको छु, केही कुरा पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन भन्ने होइन । पहिलादेखि नै भारतसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुदृढीकरण गर्ने सम्झौता गरेको स्थिति रहेछ । मैले त्यसलाई रोकेँ । नेपालको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो सुदृढीकरण गर्नु अनिवार्य छ । भारतले आफ्नो कोणबाट पनि यो विषय उठाउनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर अध्यागमन सुदृढीकरण गर्नेजस्तो संवेदनशील कुरा हामी आफैले गर्ने हो । बरु तत्कालीन एजेन्डा बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । तर १०/२० करोडको संवेदनशील योजना विदेशीसँग सहयोग लिएर गर्नु हुँदैन भनेर मैले रोकिदिएको हुँ । अरु पनि कतिपय यस्ता पक्ष छन्, जसलाई मैले राष्ट्रको हितअनुरुप अघि बढाउन पहल गरिरहेको छु । कतिपय विषयमा मैले विरोध गरेको छु, सरकारमा रहेको हिसाबले रोक्नसकेको छैन । तर ती विषय कार्यान्वयन पनि भएको छैन । जस्तो बिप्पा । मैले भारत जानुअघि नै मन्त्रिपरिषदमा विरोध गरेँ । भारतमा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले अहिले गर्ने कि दोहोरो करप्रणाली खारेजीको सहमतिसँगै गर्नुहुन्छ, तपाईहरूको इच्छा भन्नुभएको थियो । तर मैले त्यहाँ पनि अहिले नगरौं भनेकै हो । त्यसपछि त्यसलाई सार्वजनिक विरोध गरिरहेको छु, अदालतले रोकेकाले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि छैन ।
अध्यक्षको दस्तावेजमा राष्ट्रिय स्वाधीनतातर्फ उन्मुख छौं भन्ने छ । तर तपाईको कुरा सुन्दा त राष्ट्रिय स्वाधीनता निकै कमजोर अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । खास कुरा के हो ?
राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा हामी जुन समस्याबाट ग्रसित छौं, त्यो हल भइसक्यो, हामी अघि बढिसक्यौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमसत्ता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्भव छैन । अरु कुनै शक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैन । पञ्चायतकालमा राजसंस्थालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक मानेजस्तो हुँदैन । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
महाधिवेशनबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यसका प्रमुख चार कार्यभार छन् । पहिलो, देशलाई अहिलेको राजनीतिक गतिरोधबाट निकास दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो, संविधानसभाबाट अहिलेसम्म भएका उपलब्धि संस्थागत गरेर नयाँ संविधान जारी गर्न सक्यौं भने पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति पुरा हुनेछ । बाँकी रहेका सामन्तवादका केही अवशेष हटाएर राष्ट्रिय पुँजीवाद, उत्पादनको विकासलाई अघि बढाउने र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने रणनीति तय गर्दैछौं । यो समग्र मुलुककै विकासका लागि एकदमै नयाँ हुनेछ । तेस्रो, हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्रान्तिकारी लाइन र संगठनको आचरण र चरित्रबीच अन्तरविरोध देखिएको छ । यसलाई हल नगर्ने हो भने हाम्रो आदर्श नै स्खलित हुनपुग्छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने हाम्रो पार्टीको चरित्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । चौथो एजेन्डा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै हो ।
राष्ट्रियताकै सवालमा अध्यक्षको दस्तावेजमा सीमा विवादलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने भनेर के भन्न खोजेको ?
अध्यक्षको दस्तावेजमा त्यस्तो कुरा परेको रहेछ । महाधिवेशनबाट त्यो सच्चिन्छ । नेपालको सीमा नेपालकै सीमा हो, त्यहाँ जनमत संग्रहको आवश्यकता छैन । त्यसलाई हामी जसरी पनि रक्षा गर्छौं ।
राष्ट्रियताको सवालमा फरक दस्तावेज ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, के गर्नुहुन्छ ?
मैले राष्ट्रिय स्वाधीनताका कतिपय मुद्दा अध्यक्षको दस्तावेजमा परेका छैनन्, त्यसमा मेरो छुट्टै मत छ भनेर आयोजक समितिको बैठकमै भनिसकेको छु । बिपा सम्झौता लगायतका विषय र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा मेरो फरक मत छ । अहिले अध्यक्ष, बाबुरामजीसँग मेरो छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई ६/६ महिनासम्म थाती राख्न मिल्छ ?
कतिपय विषय त अहिले नै परिमार्जन गरिन्छ । सीमाबारे अहिल्यै सच्याइन्छ । त्यस्तै असमान, सन्धि-सम्झौताको खारेजीको कुरामा संविधानको ड्राफ्टको एउटा अंश परेछ । त्यसमा संविधान जारी भएको एक वर्षपछि भन्ने परेछ । राजनीतिक पार्टीको दस्तावेजमा त्यस्तो हुँदैन । सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि-सम्झौता खारेज गरिनेछ भनेर अहिले नै राखिन्छ । सीमा अतिक्रमण, नेपाल (कालापानी) मा भएका विदेशी सैन्य हटाउने कुरामा अहिले नै प्रस्ट पारिन्छ । जुन मुद्दामा अलि बढी सैद्धान्तिक बहस छ, त्यसबारे छुट्टै छलफल गर्ने कुरा सकारात्मक नै हो ।
निर्णय गर्ने सर्वोच्च थलो महाधिवेशनबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय जनवादी अभ्यास गर्ने भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय कमिटीबाट टुंग्याउनेभन्दा के अर्थ राख्छ ?
जसले तत्कालै राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई प्रभावित पार्छ, त्यस्ता केही विषय अहिले नै टुंग्याउने भनिएको छ । दृष्टिकोणका अन्तरका कारणले उत्पन्न मतभेदलाई मात्रै पछि टुंग्याउने भनेको हो ।
जनयुद्धकालमा भारतसँग युद्ध गर्ने भनेर सुरुङ नै खनेको पार्टीको मूल नेतृत्व (प्रचण्ड-बाबुराम) चाहिँ आत्मसमर्पणवादी देखिने, अनि तपाई चर्को राष्ट्रवादी भएर आउने स्थिति कसरी आयो ?
म राष्ट्रवादी भएर आएको होइन । म राष्ट्रवादी थिएँ, हुँ । संघर्षका विविध रूपमा, जनयुद्ध गर्दा सुरुङ युद्धको कुरा किन गर्नुभयो मैले जवाफ दिन सक्दिन । म अहिले अध्यक्ष वा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहनुहुन्न वा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप, उत्पीडनको विरोध गर्न चाहनुहुन्न भनेर भन्न वा नियतमा प्रश्न उठाउन चाहन्न ।
अध्यक्षको दस्तावेजमा भारतसँग संघर्ष र एकता भनिएको छ । कस्तो एकता हो ?
छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ र त्यसैलाई एकता भन्न खोज्नुभएको हो भने अन्यथा रूपमा लिनुभएन ।
प्रधानमन्त्री हुनदिँदा एकता गर्ने अलि दपेट्न खोज्दाचाहिँ संघर्ष गर्ने भन्नुभएको हो ?
भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेपकारी, प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी, उत्पीडनकारी क्रियाकलापहरूको विरोध गर्नुको अर्थ भारत सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको पहल गर्दैनौं, एकता र सहकार्य हुँदैन भन्ने होइन ।
भारतीय नेतासँग तपाईंको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ ?
भारतका नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग पनि कुनै खाले सम्बन्ध छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्रीसँग औपचारिक भेटघाट भएको हो । त्यस बाहेक मैले छुट्टै कहिल्यै भेटेको पनि छैन, फोनमा पनि कुरा भएको छैन ।
त्यसो त तपाईंको पार्टीको कुनै पनि नेताको भारतीय राजनीतिक तहमा सम्बन्ध छैन, गुप्तचर निकायसँग मात्र साँठगाँठ छ भनिन्छ, त्यस्तै हो ?
हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकले भारतसँग केही समस्या छन् भने खुलाखुला कुरा राख्नुपर्छ । राजनीतिक तहमै समस्याको हल गर्नुपर्छ । तर राजनीतिक तहमा जति सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, छैन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुफिया एजेन्सीसँग सल्लाह गर्ने यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वको कार्यशैली मलाई ठीक लागेको छैन ।
तपाईंको पनि भारतीय खुफियासँग भेटघाट होला नि ?
भेटेर त कहिलेकाहीं चिया खान हुन्थ्यो होला । तर दुर्भाग्य, मैले अहिलेसम्म एकपटक पनि भेट्न पाएको छैन । भेट्या 'नि छैन ।
तपाईं चीनतिर ढल्केको नेता हो ?
म कतै ढल्केको पनि छैन । नेपालको सन्दर्भमा कसैको पनि अर्ती, उपदेश मान्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हो ।
चीनलाई हेर्ने तपाइंको दृष्टिकोणचाहिँ कस्तो छ ?
चीन नेपालको असल छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । र असल मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ, त्यसलाई कुनै कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । चीन, भारत दुवैसँग समनिकटताको आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
नेपाल सम्बन्धमा चाहिँ चीन र भारतको समान धारणा छ कि छैन ?
चीन यस्तो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जसको नेपालसँगको सम्बन्धलाई समस्यारहित भन्न सकिन्छ ।
तपाईंले आफूलाई शक्तिसहितको महासचिवका लागि अध्यक्षसँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ रे, हो ?
तपाईंले भनेर थाहा पाएँ मैले । मैले सोचेको पनि छैन ।
तपाईंको भागमा चाहिँ कति केन्द्रीय सदस्य पर्ने भए ?
त्यस्तो भाग भन्ने छैन । पार्टी फेर्ने भनेकै गुटबन्दी रोकौं, भागबन्डा बन्द गरौं भन्ने हो । पद, सुविधा, स्वार्थका लागि कुद्नेलाई निरुत्साहित गरौं भन्ने छ ।
प्रतिनिधि चयनमै यत्रो लफडा भयो, केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न त गाह्रो पर्ला है ?
केही लफडा भएको छैन । राज्यले मनोनयन गर्नेमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य भनेका थियौं, तर त्यसरी प्रस्ताव नआएकाले फिर्ता पठाएर फेरि ल्याउँदा ढिला भएको हो । अरुका हकमा पनि यी-यीलाई प्रतिनिधि राखिदिनुपर्यो भन्ने कुरा आएको थियो । हामीले प्रतिनिधि होइन, पर्यवेक्षक राखांै भनेको हो ।
धोबीघाट गठबन्धनको कुरा उठाएर तपाईंमाथि पनि आलोचना केन्दि्रत हुने कुरा छ । कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
पार्टीको रूपान्तरणका निम्ति साथीहरूलाई लागेको कुरा भन्न हामीले प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ । तब मात्रै पार्टी बन्छ । मुख बन्द गरेर पार्टी बन्दैन । सर्वहारा जनवादको अभ्यासमा कमी भयो भने प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने त हाम्रो निष्कर्ष नै छ । साथीहरूलाई जनवादी अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गर्यौं भनेमात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या हल गर्छ भन्नुभयो । हिजो तपाईको अध्यक्षले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । यसबारे अन्य दलसँग कुरा मिलिसकेको हो ?
चार महिनाको चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति नभएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने, संक्रमणकाल लम्ब्याउने र बर्बादीको दिशातिर लैजाने लज्जास्पद कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यसको निम्ति हदैसम्म लचक भएर अघि बढ्नुपर्छ । चुनाव मुख्य कुरा हो, प्रधानमन्त्री होइन भनेर जानुपर्छ । स्वतन्त्र व्यक्तिमै सहमति हुने मूल सम्भावना छ ।
अध्यक्षले यस्तो व्यक्ति सार्छु कि कांग्रेस-एमालेले विरोध गरे आफै नांगिन्छन् भन्नुभएको थियो । कांग्रेसी पृष्ठभूमिका दमननाथ ढुंगानाजीलाई सार्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले व्यक्तिको कुरा गरेका छैनौं । व्यक्तिबारे हाम्रा केही प्राथमिकता थिए होलान् । तर अहिले हामी व्यक्तिमा खुला भइदिने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
केही अघिसम्म विदेशीले मानेका थिएनन्, अब मान्छन् ?
नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा र प्रयोग गर्ने सामथ्र्य नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेताले गर्न सक्नुपर्यो । त्यसो भयो भने एक घन्टाभित्र निर्णय हुन्छ । विदेशीलाई मिलाएर यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई गुहार्ने काम गर्नु हुँदैन ।
.png)
